शहर की सफाई व्यवस्था से राज्यमंत्री नाराज

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष/दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री सुरेन्द्र बाल्मीकि ने शहर की साफ सफाई और नगर पालिका में मिली खामी पर नाराजगी जताई। उन्होंने मजदूरों के हक में कटौती पर भी खेद व्यक्त किया और पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। नपा हथगाम में तीन माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने पर ईओ हथगाम पर नाराजगी जताई और अविलंब भुगतान कराने को कहा।

दोपहर शहर पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन पीरनपुर वार्ड के मलिन बस्ती पहुंचे। जहां रास्ते में उलझे बिजली के तार और सड़क पर पड़ी गंदगी पर खिन्नता व्यक्त की और ईओ को साफ सफाई बेहतर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली अफसरों को मौके पर बुला कर हादसे की आशंका को देखते हुए बिजली लाइन को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। चेयरमैन नगर पालिका पहुंच सफाई कर्मचारियों के भुगतान के बारे में जानकारी ली। जहां पता चला कि वर्ष 2015 से एक ही एजेंसी से आउटसोर्स सफाई कर्मचारी लिए जा रहे है। कर्मचारियों के ईपीएफ नहीं काटे, जाने, भुगतान कम दिए जाने समेत कई खामियों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए एडीएम से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। डाक बंगले में उन्होंने सभी निकायों के ईओ के साथ बैठक कर साफ सफाई की समीक्षा की। चेयरमैन व ईओ के विवाद के कारण हथगाम में तीन माह से वेतन भुगतान नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराने के निर्देश दिए है।

दिवंगत के परिजनों के साथ करें न्याय

चेयरमैन ने कहा कि सफाईकर्मी पवन की काम करते समय टैंक में गिरने से हुई मौत के साथ रूपकिशन, रवी की आकाशीय बिजली तथा अन्य की बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई मौत के बाद सभी के परिजनों के साथ न्याय कराया जाएगा। उन्होनें बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि दस दिनों के अंदर पीरनपुर स्थित बाल्मीकी बस्ती में पोल लगा दिए जाए। इसके साथ ही सफाई कर्मियों के साथ बरती जाने वाली अनियमिताओं की जांच सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों में जांच कराए जाने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।

मैला ढ़ोने वालों का पुर्नवास कराए जाने की मांग

दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री को पूर्व सभासद धीरज कुमार पत्र सौंपते हुए बताया कि बहुआ, ऐंराया, मलवा ब्लाक में कैंप लगाकर मानव मल ढ़ोने वाली महिलाओं को चिंहित किया गया था। जिसमें 884 महिलाएं चिंहित की गई थी, जिसका फार्मेट नोडल अधिकारी को दे दिए गए इसके बाद भी कोई निस्तारण नहीं हो सका। मांग करते हुए कहा कि 2013 के नियमानुसार सभी को एकमुश्त धनराशि की अदायगी की जाए।