बोले फर्रुखाबाद:हमारे हिस्से 30 काम.. पढ़ाएंगे कब श्रीमान

परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों पर एक दो नहीं बल्कि ढेरों काम हैं। इसमें चाहें यूनीफॉर्म वितरण हो या फिर मिड डे मील बनवाना, पीटीए की बैठक, संकुल की साप्ताहिक बैठक, एसएमसी खाते का प्रबंधन, मिड डे मील खाते का प्रबंधन या फिर पौधरोपण, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक हो। इन सबको मिलाकर 30 कार्य मिले हैं। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान से चर्चा के दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भूपेश प्रकाश पाठक कहते हैं कि अब शिक्षक इन 30 कामों को करें यो बच्चों को पढ़ाएं? भूपेश प्रकाश बताते हैं कि एक तो वैसे भी शिक्षकों पर काम का अतिरिक्त बोझ है। दूसरा उनकी जायज समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सीसीएल और मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने में जिस तरह से यहां पर देरी हो रही है उसे वह उचित नहीं ठहराते। उनका कहना है कि इसके लिए समय सीमा नियत की जाए। शिक्षकों में चयन वेतनमान दस वर्ष की सेवा पर न लगने का भी दर्द है। जनपद में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सैकड़ों शिक्षक हैं लेकिन उन्हें अब तक चयन वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। इसके लिए यह तय होना चाहिए कि प्रार्थना पत्र देने के साथ ही उसी माह में चयन वेतनमान मंजूर होना चाहिए। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अविनेश मिश्रा भी शिक्षकों की व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि छह-छह माह शिक्षकों को मिडडेमील का खर्च जेब से उठाना पड़ता है। लिहाजा एडवांस में प्रतिमाह खाते में धनराशि भेजी जानी चाहिए। शिक्षक डॉ.वीरेंद्र त्रिवेदी कहते हैं कि जिस तरह से शिक्षकों पर काम का दबाव बढ़ रहा है उससे दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। हर चीज का हिसाब किताब रखना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और किसी प्रकार की कोई कमी पर हमेशा कार्रवाई की तलवार भी लटकी रहती है। शिक्षक प्रवेश राठौर का भी कहना है कि फल और पोषण भत्ता की धनराशि एडवांस में भेजी जाए और इसके लिए शिक्षकों पर दबाव भी न बनाया जाए। वह जोर देते हैं कि छात्रों के आधार कार्ड बीआरसी पर कैंप लगवाकर बनने चाहिए और इसके लिए शिक्षकों को दोषी न ठहराया जाये।

बोले शिक्षक-

समस्याओं को हल करने के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती की जाए।

-रूपेंद्र देव

मिडडेमील कार्य एनजीओ को सौंपा जाए। इससे एक अतिरिक्त कार्य से मुक्ति मिलेगी।

-सुभाष चन्द्र

वेतन तथा अवकाश संबंधी समस्याएं हैं उसके हल के लिए अफसरों को ध्यान देना चाहिए।

-मोनू राजपूत

चयन वेतनमान को लेकर शासन स्तर के आदेश हैं उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

-यशपाल सिंह