आउट सोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण के पेच से मचा हड़कंप

फर्रुखाबाद, संवाददाता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आपरेटर और लेखाकारों की नियुक्ति पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। जो पत्रावली अनुमोदन के लिए भेजी गयी है। अब उस पर ग्रहण सा लग गया है।क्योकि मुख्यमंत्री की ओर से आउट सोर्सिंग नियुक्तियों में अक्षरश: पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के बाद नियुक्ति की आस में लगे लोगों में हड़कंप मचा है। क्योंकि बगैर आरक्षण के ही पत्रावली को आगे बढ़ा दिया गया है। मनरेगा में आउट सोर्सिंग भर्ती के तहत पहले जो कार्मिक काम कर रहे थे उनकी सेवायें समाप्त हो चुकी हैं। इसके बाद भी ब्लाकों मे अवैध रूप से पूर्व में काम करने वाले लोग अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं। कई ब्लाकों में तो बकायदा उन्हें नियुक्ति कराने का भरोसा देकर सेटिँग गेटिंग फार्मूले के तहत काम भी कराया जा रहा है। जबकि शासन के निर्देश हैं कि सरकारी कार्यालयों में कोई भी अवैध रूप से व्यक्ति काम नही करेगा। पिछले दिनों इसको लेकर अभियान भी चला था। पुराने पैटर्न पर ही भर्ती कराने के लिए स्थानीय स्तर पर तानाबाना बुन दिया गया था। उन्हीं लोगों को भरोसा दे दिया गया कि तैनाती करा दी जाएगी पर अब शासन स्तर से आरक्षण को लेकर जो निर्देश दिये गये हैं उससे हड़कंप मचा है। ऐसे में अनुमोदन केलिए जो पत्रावली आगे बढ़ायी गयी है उसकी भी दोबारा से समीक्षा की जाएगी। जनपद के सात ब्लाकों में सहायक लेखाकार और आपरेटरों की भती के लिए लंबे समय से कवायद चल रही है। हालांकि कई ब्लाकों में प्रशासनिक मद न होने के बाद भी भर्ती को लेकर जो गणित बैठाया जा रहा है उस पर सवाल पहले से ही उठाये जा रहे है। वैसे सातो विकास खंड में आरक्षण के अनुसार 1 पद एससी, 2 पर पिछड़ा वर्ग, 4 पद जनरल के लिए आरक्षित होने हैं। अब इस पर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तौर पर काम करना होगा वरना आरक्षण का पालन न करना प्रशासन के गले की हड्डी गन सकता है।