अयोध्या-फोरलेन ब्रिज से नयाघाट तक बनेगी स्मार्ट रोड

प्रस्ताव

शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर होगा भू- उपयोग प्रस्ताव

मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने अयोध्या के समग्र विकास महायोजना 2031 की समीक्षा

अयोध्या। हिन्दुस्तान टीम

अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) की साप्ताहिक बैठक में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने अयोध्या के समग्र विकास महायोजना 2031 की समीक्षा की। इसके साथ ही अयोध्या की महायोजना -2031 के भू - उपयोगों के प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर भावी भव्य पर्यटन केन्द्र के रूप में अयोध्या के विकास की सम्भावनाओं के संदर्भ में अपना सुझाव भी दिया। उन्होंने शासकीय भूमि की उपलब्धता के क्रम में ही यात्री सुविधा केन्द्र - धर्मशाला व पार्किंग आदि भू - उपयोग प्रस्तावित करने का निर्देश भी दिया।

उन्होंने शासकीय भूमि जैसे नजूल व नान जेड ए आदि की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जीएल शुक्ल तथा उप जिलाधिकारी सदर ज्योति सिंह को दिया। मंडलायुक्त अग्रवाल ने ग्लोबल कन्सल्टेन्ट ली एसोसिएट साउथ एशिया प्रा. लि. को निर्देशित किया कि वह अयोध्या के भव्य विकास के लिए दस परियोजनाओं का डीपीआर शीघ्र तैयार करें। इन परियोजनाओं में सोलर सिटी, आवास विकास परिषद की ओर से हाइवे पर प्रस्तावित नव्य अयोध्या परियोजना के अन्तर्गत ग्रीन फील्ड टाउशिप शामिल है।

इसी तरह से राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले समस्त सम्पर्क मार्गों का डीपीआर व 14 कोसी परिक्रमा की परिधि में पड़ने वाले सभी पौराणिक कुण्डों के सौन्दर्यीकरण का भी डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोलपुर बस्ती स्थित फोरलेन ब्रिज से नयाघाट के मध्य स्मार्ट रोड का भी डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। एडीए के सचिव एवं वित्त व लेखाधिकारी आरपी सिंह ने स्मार्ट रोड का तात्पर्य है कि इस फोरलेन रोड पर फुट ओवर ब्रिज, लैण्ड स्केपिंग, वाहनों के पार्किंग एवं थीम बेस पेंटिंग व रामायणकालीन वृक्षों सहित यात्री सुविधा की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्थाएं सम्मिलित हों।

ग्लोबल एजेंसी ली एसोसिएट को दी गयी परियोजनाओं में सरयू रीवर फ्रंट जिसमें नदी के उत्तर व दक्षिण दोनों साइड को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के अलावा सरयू तट पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र का निर्माण एवं अयोध्या की तरफ आने वाले छह मार्गों पर पार्किंग एवं पर्यटन सुविधा केन्द्र बनाने के लिए भूमि क्रय तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित डीपीआर तैयार कर शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।