महिला-पुरुष नसबंदी में हुई 14 फेल, 8.4 लाख का मुआवजा

परियोजन नियोजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 में कराई गई महिला-पुरुष नसंबंदी में से 14 फेल हो गईं। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने नसबंदी फेल होने के मामले की जांच कराई। जांच के बाद संबंधित महिला-पुरुषों को शासन से निर्धारित मुआवजा दिया गया। एक पीड़ित को 60 हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह से विभाग 14 पीडितों को 8.40 लाख रुपया बतौर मुआवजा देगा। सीएमओ डा. उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 14 नसबंदी फेल होने के मामले सामने आए हैं। मामले की सत्यता जानने के लिए जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाने पर संबंधितों को शासन की ओर से निर्धारित 60 हजार रुपये मुआवजा प्रदान किया गया। शासन की ओर से निर्धारित मुआवजा 30-30 हजार की दो किश्तों में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कुल महिला-पुरुष नसबंदी के एवज में दो प्रतिशत नसबंदी फेल होने का मानक शासन से ही निर्धारित है। विभाग 14 पीडितों को 8.40 लाख रुपया बतौर मुआवजा देगा। वर्ष 2023-24 में करायी गई महिला-पुरुष नसबंदी के सापेक्ष यह संख्या काफी कम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी महिला-पुरुष नसबंदी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। उसके लिए सीएचसी, पीएचसी पर शिविर लगाकर लोगों को नसबंदी कराये जाने को जागरूक किया जा रहा है।

वर्ष 2024 में 27 पुरुष-710 महिला नसबंदी हुई

परिवार नियोजन कार्यक्रम नोडल अधिकारी डा. सुधीर मोहन ने बताया कि वर्ष 2024 में 27 पुरुष और 710 महिलाओं की नसबंदी कराई गई है। उन्होंने बताया कि उसमें पुरुष नसबंदी को निर्धारित 100 के लक्ष्य के सापेक्ष अलीगंज-जलेसर में दो-दो, अवागढ़ में छह, जैथरा-शीतलपुर में एक-एक, मारहरा-निधौलीकलां में तीन-तीन, सकीट में नौ, अर्बन पीएचसी मंडी समिति, नगला पोता, महिला जिला अस्पताल में शून्य हुई हैं। महिला नसबंदी लक्ष्य 2100 के सापेक्ष अलीगंज में 140, अवागढ़ में 64, जैथरा में 99, जलेसर में 89, मारहरा में 71, निधौलीकलां में 57, सकीट में 96, शीतलपुर में 47, महिला जिला अस्पताल में 16 हुई हैं।