23 ग्राम पंचायतों के प्रधान-प्रशासक व सचिव को नोटिस भेजने की तैयारी

देवरिया, निज संवाददाता। जिले के विभिन्न विकास खंडों के कुल 23 ग्राम पंचायतों में वर्ष 21-22 व 22-23 की लेखा परीक्षा की वार्षिक आडिट रिपोर्ट में चिन्हित तेईस ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से सरकारी धन में अनियमितता पाई गई है। इसे लेकर नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। जिनमें सलेमपुर, भागलपुर, गौरीबाजार व बनकटा विकास खंड की कुल तेईस ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जिन ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव को नोटिस होनी है उनमें भागलपुर के ग्राम पंचायत सुकरौली में ग्राम प्रधान फूलमती देवी सचिव राजेश कुमार, नरियाव में ग्राम प्रधान पूनम देवी सचिव संजय कुमार, बगही में प्रधान अंगद कुमार यादव सचिव संजय यादव, पिपरा रामधर प्रधान अष्टभुजा मिश्र सचिव विनोद भारती, बगहा प्रधान लीलावती देवी सचिव संजय यादव, पिपरा बेनी प्रधान दिगंबर सिंह सचिव बालानंद तिवारी, ड्योढ़ी प्रधान राकेश राजभर सचिव विनोद भारती शामिल हैं। इसी प्रकार सलेमपुर विकास खंड में हिछौरा लाला प्रधान माया देवी व चोरडिहां प्रधान उर्मिला देवी सचिव अदिति दुबे, रजवल प्रधान प्रभुनाथ सिंह, धनपुरवा प्रधान दीपक कुमार सचिव जयप्रकाश गौंड, सोहनाग प्रधान रीता देवी सचिव अश्विनी मल्ल, पड़री झिल्लीपार प्रधान अरविंद सिंह सचिव रीना भारती , बनकटा विकासखंड में परसौनी आनंदघन प्रधान आनंद प्रकाश सिंह सचिव अमन कुमार, गौरा प्रधान उर्मिला देवी सचिव वृहस्पति शुक्ला व रिया मौर्या, गौरी बाजार विकास खंड के कालाबन प्रधान पूजा यादव सचिव ओमप्रकाश सोनी, बंसहिया प्रधान प्रेम प्रकाश गौड़, गौरी बुजुर्ग प्रधान रजनी देवी, भटौली खुर्द प्रधान साधना यादव व सचिव महेंद्र प्रसाद गौंड को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा धनौती, बंसहिया, लबकनी व ककवल ग्राम पंचायतों में तत्कालीन परियोजना अधिकारी व गौरी बाजार विकासखंड के प्रभारी खंड विकास अधिकारी तथा इन ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रशासक रहे संजय पांडेय व इन ग्राम पंचायतों के क्रमशः सचिव चंदन कुमार, अपराजिता यादव व प्रियंका मल्ल को भी नोटिस भेजा जाएगा। बता दें कि वर्तमान में संजय पांडेय डीडीओ उन्नाव हैं। चिन्हित तेईस ग्राम पंचायतों की आडिट में कुल लगभग 70 लाख 60 हजार 598 रुपए की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग पाया गया है। जिनमें केवल धनौती, बंसहिया, लबकनी व ककवल ग्राम पंचायतों में लगभग साढ़े चौवालीस लाख की अनियमितता पाई गई है।