सीडीओ ने ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के दिए निर्देश

देवरिया, निज संवाददाता। जिला स्तरीय सलाहकार समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैतालपुर की त्रैमासिक बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित हुई। इसमें जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यवसाय ऋण और पीएम स्वनिधि से संबंधित लोन के मामलों को समय पर स्वीकृत और वितरित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही शासकीय योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को सख्त निर्देश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और माटीकला योजना में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि पर अधिकारियों की सराहना की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल ऋण वितरण में राज्यस्तर पर अच्छी प्रगति की सीडीओ ने तारीफ की। सीडीओ ने वित्तीय साक्षरता और समावेशन बढ़ाने के लिए बैंकों को मॉनिटरेबल एक्शन प्लान के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। ऋण-जमानुपात बढ़ाने के लिए अग्रणी जिला अधिकारी ने केसीसी कैंप आयोजित करने का सुझाव दिया। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर बल दिया गया। किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले सभी किसानों को केसीसी प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

जनपद की ऋण-जमानुपात स्थिति एवं वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गई। वार्षिक छमाही में जिले में 47.47 प्रतिशत वार्षिक ऋण लक्ष्य प्राप्त करने पर असंतोष व्यक्त किया। सितंबर 2024 तिमाही में जनपद का ऋण-जमानुपात 41.57 प्रतिशत रहा। राज्य के औसत लक्ष्य 59 प्रतिशत से काफी कम है। अधिकांश प्रमुख बैंकों का ऋण-जमानुपात 40 प्रतिशत से कम है। इस पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि, उद्योग, और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण को बढ़ावा देकर जनपद का ऋण-जमानुपात राज्य के औसत स्तर तक लाया जाए। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक अरुणेश कुमा, सदर विधायक प्रतिनिधि नवीन सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी जिला अधिकारी पल्लवी सोम, उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य, मिशन प्रबंधक (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) अरविंद सिंह आदि उपस्थित रहे।