छात्रवृत्ति: डाटा अपलोड न करने पर 80 प्रधानाचार्यों को कारण नोटिस

छात्रों की छात्रवृत्ति का डाटा फॉरवर्ड करने में जिले के 80 स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा लापरवाही दिखाई जा रही है। गत दिनों डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर एक सप्ताह के भीतर डाटा मांगा था, मगर अभी तक इनके द्वारा डाटा भेजने में कोई रूचि न लिए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर तत्काल डाटा फॉरवर्ड करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों द्वारा डाटा न भेजने से विभाग का कार्य अधूरा पड़ा है और समाज कल्याण विभाग को यह डाटा पोर्टल पर अपलोड कर शासन को रिपोर्ट भेजनी है। कक्षा नौ, दस एवं 11 में पढ़ रहे छात्रों को शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रों के फार्म भरे जा चुके हैं और अब स्कूलों द्वारा डाटा को डीआईओएस कार्यालय में फॉरवर्ड किया जा रहा है। गत दिनों से डाटा पर कार्य चल रहा है डीआईओएस ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर समय से डाटा फॉरवर्ड करने के लिए कहा था मगर इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। एक सप्ताह पूर्व भी स्कूलों को पत्र लिखा गया तो कुछ ने सुधार करते हुए डाटा भेज दिया था। विभाग के अनुसार अभी 80 एडेड, प्राइवेट व राजकीय स्कूल ऐसे हैं जिनके द्वारा डाटा को फॉरवर्ड नहीं किया गया है और न बच्चों के बारे में बताया गया। डीआईओएस विनय कुमार ने बताया कि उक्त सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर दिया है। नोटिस में कहा गया कि निर्धारित समयवधि के उपरांत भी छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी नहीं दी गई, जो कि विभागीय एवं शासन के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह का समय प्रधानाचार्यों को डाटा उपलब्ध कराने के लिए दिया है, यदि इसके बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो उनका वेतन रोका जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी होगी। छात्रवृत्ति के मामले में शासन स्तर से संज्ञान लिया जाता है यह छात्रों के हित का मामला है।

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कोट--

छात्रवृत्ति का डाटा उपलब्ध न कराने पर जिले के 80 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं। एक सप्ताह में वह डाटा और जरूरी सूचनाएं उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

-विनय कुमार, डीआईओएस