लक्ष्य हासिल कराने में समाज कल्याण पीछे

प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह को आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा सरकार ने समाज कल्याण विभाग को सौंप रखा है। शासन की मंशा है कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को मिल सके, इसके लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है। मगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में शहरी क्षेत्र से 257 और ग्रामीण क्षेत्र से 1280 शादियां समाज कल्याण विभाग करानी हैं। लेकिन अभी तक विभाग को सिर्फ शहरी क्षेत्र से 68 और ग्रामीण क्षेत्र से 526 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार प्रत्येक गरीब बेटी की शादी पर 51 हजार रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करती है। इसमें 35 हजार रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। शेष धनराशि विवाह आयोजन पर खर्च की जाती है। अब विभाग को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी और आवेदन कराने होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप लक्ष्य को पूरा करने पर पूरा जोर है। इसके लिए संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।