आक्रोशित वकीलों ने जलाई अधिवक्ता संशोधन बिल की प्रतियां

बिजनौर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शुक्रवार को जिले भर के वकीलों ने बांह पर काली पट्टी बांध कर अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध किया। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को अधिवक्ताओं ने गलत बताते हुए संशोधन बिल की प्रतियां डीएम बिजनौर के कार्यालय के सामने जलाई। शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल सिंह एड. और महासचिव विशाल अग्रवाल एड. के नेतृत्व में वकीलों का प्रतिनिधिमंडल डीएम जसप्रीत कौर से मिला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला बार एसोसिएशन की ओर से इस प्रस्तावित बिल की घोर निंदा की गई। बार अध्यक्ष ने बताया कि यह बिल अधिवक्ताओं के संवैधानिक मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यह बिल भविष्य में अधिवक्ताओं की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम करता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं पर दमनकारी और काले कानून थोपे जा रहे हैं। इस बिल को खत्म कर अधिवक्ता प्रोडक्शन एक्ट लागू किया जाए।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुनेश चाहल, जावेद सईद, पीतांबर सिंह, अनिल चौधरी, विनोद कुमार, विवेक चौधरी, करतार सिंह, परविंदर सिंह, बृजेश कुमार, अनिल चौधरी सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।