10 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का अनुबंध समाप्त

जांच में ग्रामीणों की शिकायत सही मिलने पर 10 कोटेदारों पर जिला प्रशासन ने गाज गिरा दी। डीएम की संस्तुति के बाद एसडीएम भदोही ने सभी का अनुबंध समाप्त कर दिया है। साथ ही संबंधित बीडीओ को एक पखवारे में गांवों में बैठक कराकर नई दुकान का चयन करने का निर्देश भी दिया।

कोरोना महामारी से युद्ध में सरकारों द्वारा लॉकडाउन के दौरान सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाजों का वितरण कराने का निर्देश दिया गया था। माह में एक बार मुफ्त चावल व चना भी कार्डधारकों में वितरित करना था। लेकिन कई कोटेदारों ने अनाज को बाजार में ऊंचे दाम पर बेच कर सरकारी धन को हजम कर लिया। मामलों की शिकायत पर डीएम ने जांच करवाई थी। जिसमें 10 दुकानदारों पर आरोपित सिद्ध हुए। उपजिलाधिकारी भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि टीमों द्वारा जांच करवाई गई थी। जिसके बाद 10 कोटेदारों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई कराते हुए दुकानें निलंबित कर दी गई। कुछ ने समय पर आरोप पत्र का जबाव दिया, जबकि कई ने नहीं। पिपरी, चौरीखास, जमुनीपुर अठगवां, मकनपुर, परऊपुर, जमुआं, लठियां, रामचंद्रपुर, सदोपुर के कोटेदारों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है।

घटतौली पर दर्ज कराया केस

भदोही। एसडीएम आशीष कुमार ने बताया कि आठ जून को डुडवां धर्मपुर के कोटेदार कैलाश पूरी के विरुद्ध घटतौली की शिकायत मिली थी। जिस पर मामले की जांच कराई गई, उसमें सत्यता मिलने पर कोटेदार के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। कहा कि बर्खास्त दुकानों का नए सिरे से चयन करने के लिए संबंधित बीडीओ को एक पखवारे में खुली बैठक कराकर चयनित कराने का आदेश दिया गया। चेताया कि शिकायत पर एक भी कोटेदार बख्शा नहीं जाएगा। शासन की मंशा के अनुसार अनाज का वितरण करना होगा।