अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन

बस्ती, निज संवाददाता। अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ता संगठनों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान दो वरिष्ठ अधिवक्ता राघवशरण पांडेय और दीनानाथ चतुर्वेदी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। न्याय मार्ग जाम कर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन एसडीएम न्यायिक को सौंपा। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे विधेयक को काला विधेयक की संज्ञा दी। कहा कि सरकार की ओर से तैयार किया गया अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 स्वीकार नहीं होगा। काली पट्टी बांधे अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह संशोधन वकीलों के हितों को प्रभावित करने वाला होगा। इससे सरकार का न्यायालय में सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा। यह संशोधन वकीलों की स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार है। नए अधिवक्ता कई साल प्रैक्टिस के बाद कोई केस लेते हैं। किन्हीं कारणों से वह अपना केस हार जाता है और मुवक्किल शिकायत करता है तो उस वकील के खिलाफ जांच बैठ जाएगी। वकीलों ने कहा कि अधिनियम के तहत वकीलों को कोर्ट के कामकाज से हड़ताल या बहिष्कार करने पर रोक लगेगी। यह वकीलों के संवैधानिक अधिकार का हनन करेगा। इस अधिनियम के बाद झूठी शिकायतें बढ़ेंगी। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की।

इस दौरान अजय प्रताप सिंह, मारुत कुमार शुक्ल, जंग बहादुर सिंह, बदरुज्जमा सिद्दीकी, भारत भूषण वर्मा, रमाशंकर पांडेय, वीरेंद्र नाथ पांडेय, चिंतामणि पांडेय, उपेंद्र नाथ दुबे, अजय पांडेय, शिवपूजन मिश्रा, अविनाश तिवारी, शिवेंद्र सिंह, रामचंद्र राजभर, प्रवीण सिंह, सच्चिदानंद तिवारी, जितेंद्र नाथ शुक्ला, संतोष तिवारी, विकास शुक्ला, लालजी यादव, हनुमत प्रसाद शुक्ला, राजेश सिंह, रामकृपाल चौधरी व अन्य लोग मौजूद रहे।

बिल के विरोध में सौंपा ज्ञापन

भानपुर। भानपुर तहसील के संयुक्त बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन कर विरोध जारी रहा। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर रैली निकालकर केन्द्रीय कानून मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बिल के विरोध में एसडीएम आशुतोष तिवारी को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में एडवोकेट एमेंडमेंट एक्ट को वापस लेने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। इस दौरान एसपी सिंह, लोकनाथ उपाध्याय, विनोद पांडेय, जगप्रसाद पांडेय, केपी सिंह, राजेश त्रिपाठी, अशोक कुमार, नरेंद्र कुमार, उपेन्द्र सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।