निजी प्रैक्टिस में लिप्त चिकित्सकों की नहीं दी सूची, सीएमओ सख्त

बस्ती, निज संवाददाता। सरकारी सेवा में रहकर निजी प्रैक्टिस में लिप्त चिकित्सकों की मांगी गई सूचना देने में तीन अस्पताल के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। इस मामले में सीएमओ ने सख्ती दिखाई है। मेडिकल कॉलेज बस्ती, टीबी अस्पताल और हर्रैया महिला अस्पताल के सीएमएस को चेतावनी पत्र जारी करते हुए तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित किया है। एक माह पूर्व प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सीएमओ को पत्र जारी कर निजी प्रैक्टिस में शामिल चिकित्साधिकारियों की सूचना देने के लिए निर्देश जारी किया था। पूर्व सीएमओ ने अस्पतालों के अधिकारियों से चिकित्सकों की सूचना मांगी थी, जिसमें जिला अस्पताल अस्पताल और जिला महिला अस्पताल ने सूचना उपलब्ध कराया। लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, 100 बेड महिला अस्पताल हर्रैया के सीएमएस और टीबी हॉस्पिटल के सीएमएस ने सूचना नहीं दी। इससे शासन को सूचना नहीं जा सकी। इसको लेकर शासन स्तर पर नाराजगी जताई गई।

अब सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने ऐसे अस्पतालों के अधिकारियों पर सख्ती की है। उन्होंने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य, टीबी अस्पताल और हर्रैया महिला अस्पताल के सीएमएस को पत्र भेजकर कहा है कि सेम-डे राजकीय चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में लिप्त नहीं हैं तो कार्यरत सभी चिकित्सकों से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं किए जाने का शपथ-पत्र मानव संपदा कोड, लेवल और तैनाती स्थान का उल्लेख करते हुए मूल प्रति उपलब्ध कराएं। सीएमओ ने कहा कि एक माह पूर्व ही यह सूचना मांगी गई थी, लेकिन नहीं दिए। सीएमओ ने कहा कि यदि वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं कराए तो यदि राजकीय चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में लिप्त पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल के नियंत्रक अधिकारी की होगी।

सख्ती के बाद भी निजी प्रैक्टिस में संलिप्त

शासन की सख्ती के बाद भी राजकीय चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में संलिप्त हैं। जिला महिला अस्पताल में तैनात एक महिला रोग विशेषज्ञ कटरा स्थित एक अस्पताल में सीजर करती हैं। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज के चार चिकित्सक समेत जिला अस्पताल और 100 बेड अस्पताल हर्रैया और टीबी अस्पताल में तैनात चिकित्सक यह काम कर रहे हैं, लेकिन सख्ती नहीं हो रही है।

सीएमओ डॉ राजीव निगम ने कहा, निजी प्रैक्टिस में लिप्त चिकित्सकों की सूची खंगाली जा रही है, सूचना भी मांगी गई है। सूचना नहीं देने पर संबंधित नियंत्रक ही जिम्मेदार होंगे।