राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 2 लाख 97 हजार 940 केस

राष्ट्रीय लोक अदालत में एक दिन में सुलह समझौते से 2 लाख 97 हजार 940 केसों का निपटारा किया गया। केसों के निपटारे से 23 करोड़ 37 लाख 97 हजार 405 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। सुलह समझौते से पति पत्नी में चल रहे विवाद के केस खत्म कर 139 दंपतियों को राष्ट्रीय लोक अदालत से विदा कर घर भी भेजा गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को बरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज सुधीर कुमार, ने सरस्वती एवं गणेश की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज अजय कुमार शाही ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सेशन कोर्ट ने 511 केसोंं का निस्तारण कर 80400 रुपये की जुर्माना राशि वसूली। दीवानी अदालतों ने 30905 केसोंं का निपटारा कर 1416453 रुपये की जुर्माना राशि वसूली। फौजदारी अदालतों ने 4502 केसों का निपटारा कर 3931210 रुपये जुर्माना राशि वसूली। पारिवारिक अदालतों ने सुलह समझौता के आधार पर 139 जोड़ों को विदा किया। प्रधान न्यायाधीश, चन्द्रप्रकाश तिवारी की कोर्ट ने 26 अपर प्रधान न्यायाधीश शिवानी सिंह, प्रतिभा सक्सेना व सुनीता शर्मा की अदालतों ने 113 केसोंं का निपटारा किया। पारिवारिक न्यायालय के सुलह समझौते में काउंसलर रुचि सक्सेना, नाहर खान, नत्थूलाल व नाजमीन आलम का भी सहयोग रहा। मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण ने एक्सीडेंट के 192 केसों का निपटारा कर 8 करोड़ 8 लाख नौ हजार रुपये की समझौता धनराशि निर्धारित की गयी। वाणिज्यिक न्यायालय ने 6 केसों का निपटारा कर 50 लाख 21 हजार 612 रुपये वसूली। स्थायी लोक अदालत ने 3 केसों का तय कर 15 लाख रुपये की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये गये।

प्रशासनिक अफसरों की अदालतों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 39 हजार 447 केस, सम्भागीय परिवहन विभाग ने 1645 मामलों से 5 लाख 12 हजार 650 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग ने 26 हजार 205 मामले जिसमें 5169 ईचालानों का निस्तारण कर 65 लाख 48 हजार 50 रुपये जुर्माना राशि, कैनाल कोर्ट ने 4 केसों से तीन सौ रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम ने 6 केसों से 23 लाख 20 हजार 828 रुपये की क्षतिपूर्ति तय की गयी।लेवर कोर्ट ने 26 केसों को सुलह समझौता के आधार पर 2 करोड़ 93 लाख 7 हजार 352 रुपये की समझौता राशि दिलायी। बी।डी।ए। ने 7 केस, स्वास्थ्य विभाग के 1 लाख 83 हजार 271 मामले, नगर निगम के 8050 केस, भारत संचार निगम लिमिटेड के 205 केसों से 1 लाख 19 हजार 550 रुपये की समझौता धनराशि के आदेश पारित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में एसपी ट्रेफिक बरेली ने कुल 3 लाख 6 हजार 776 ई-चालान निपटाये। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज अजय कुमार शाही ने बताया कि लोक अदालत में बैंकों के कैम्प लगाये गये थे। विभिन्न बैंकों ने लोन के 1 हजार 525 मामलो से 10 करोड़ 22 लाख 30 हजार की वसूल की।

राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद में न्यायालय परिसर में केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली के निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं की तथा केन्द्रीय कारागार-द्वितीय एवं जिला कारागार, बरेली के निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं जिनका विक्रय भी किया गया।