एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए ताकि किसानों को मिले लाभ

बाराबंकी। उपराष्ट्रपति ने स्वयं कहा है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। यह स्वयं सरकार पर उंगली उठा रही है। इसके बावजूद सरकार द्वारा एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही है। इतना ही नहीं अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले दिल्ली बार्डर पर छोड़े जा रहे हैं। जो निन्दनीय है। यह बात संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भाकियू ने राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन देते हुए कही। संयुक्त मोर्चा के आह्वान भारतीय किसान यूनियन हरपालगुट के जिला अध्यक्ष विक्रांत सैनी के नेतृत्व में किसान जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गनौरा गांव में एकत्रित थे। जिसमें किसान नेताओं ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर 10 माह से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही है। भारत सरकार ने कहा था कि किसानों की लागत मूल्य का 50% मुनाफा दिया जाएगा। मगर एमएसपी गारंटी कानून नहीं लाया जा रहा है। इसलिए किसानों की मांग है कि भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए जिससे किसानों को उनकी लागत मूल्य का दाम मिल सके। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक देश के किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान किसान नेताओं ने थानाध्यक्ष जहांगीराबाद को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव, जिलाध्यक्ष विक्रांत सैनी, केके गुड्डू यादव, निहाल अहमद सिद्दीकी, प्रदीप यादव, फूलचंद यादव, उमेश चंद जायसवाल, रामानंद यादव, संजीत विश्वकर्मा, जगदीश प्रसाद, कल्लू विश्वकर्मा, शिवदयाल, फिरोज अली, विजय कुमार आदि मौजूद थे।