अधिवक्ताओं का धरना, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

रसड़ा, हिन्दुस्तान संवाद। उप निबंधक कार्यालय को तहसील परिसर के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित कर मुंसिफ न्यायालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने तथा कोर्ट परिसर में पुलिस ‌द्वारा सीज कर खड़े गाड़ियों को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता बार एसोसिएशन व तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने चेतावनी दिवस के रूप में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित कर इसकी प्रतिलिपि पीठासीन अधिकारी सिविल जज जूनियर डीविजन को दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस संबंध में दो दिन पहले एसडीएम और सीओ को पत्रक देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह अनवरत धरना-प्रदर्शन आदि के लिए बाध्य होंगे।

इस दौरान अधिवक्ता विनोद सिंह, कमलेश तिवारी, द्वारिका सिंह, रामशब्द यादव, इंद्रदेव यादव, राजेश यादव, अमित त्रिपाठी, अखिलेश सिंह, अशोक सिंह, इंद्रजीत तिवारी, शिवजी पांडे, सुशील सिंह, भुवनेंद्र सिंह, गिरीश नारायण सिंह, इनल सिंह, संजय तिवारी, हंसनाथ सिंह, कपिलेश्वर दयाल, सुनील चौरसिया, वीरेंद्र राम, श्याम बिहारी सिंह, विजय सैनी, भानु प्रताप सिंह आदि रहे। अध्यक्षता राधेश्याम चौबे व संचालन बृजबिहारी सिंह ने किया।