मांगें पूरा नहीं होने पर अधिवक्ता करेंगे आंदोलन

रसड़ा, हिन्दुस्तान संवाद। अधिवक्ता बार एसोसिएशन (रसड़ा) की बैठक बुधवार को सिविल कोर्ट परिसर में एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम चौबे की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर संचालित उपनिबंधक कार्यालय को यहां से तहसील परिसर भवन में स्थानांतरित करने व पुलिस द्वारा सीज गाड़ियों को न्यायालय परिसर से हटाने की मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई तथा शासन-प्रशासन की उदासीन रवैया पर निंदा प्रस्ताव पारित भी किया गया। साथ ही अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत भी रहे। अधिवक्ताओं ने कहा कि मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर उपनिबंधक कार्यालय का संचालन और कोतवाली पुलिस ने सीज गाडियों को न्यायालय परिसर में खड़ी कर अतिक्रमण किया है। इसे यहां से हटवाने की मांग काफी दिनों से की जा रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि दर्जनों बार शासन-प्रशासन से आग्रह करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दिया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर दोनों मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होगें।

उधर, तहसील बार एसोसिएशन की ओर से सब रजिस्ट्रार कार्यालय को तहसील परिसर भवन में स्थापित करने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे बेमियादी धरना का सिविल कोर्ट रसड़ा के अधिवक्ताओं ने समर्थन किया है। इस दौरान अधिवक्ता विनोद सिंह, रामशब्द यादव, पंकज दूबे, द्वारिका सिंह, इंद्रदेव यादव, लालबहादुर सिंह, अशोक सिंह, कमलेश तिवारी, विजय ठाकुर, जितेंद्र प्रसाद, राजेश यादव, सुशील सिंह, प्रेमसागर सिंह, इंद्रजीत तिवारी, भुवनेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, नवरत्न यादव आदि रहे। संचालन बृजबिहारी सिंह ने किया।

----------------