डीबीटी पेंडेंसी कम होने पर जारी हुआ 32 राजकीय व माध्यमिक स्कूलों का वेतन
कुशीनगर में, डीबीटी पोर्टल पर बच्चों के आधार वेरीफाई पेंडेंसी कम होने पर सीडीओ के निर्देश पर 32 राजकीय और माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों का रुका हुआ वेतन जारी कर दिया गया है। शिक्षकों ने खुशी...

कुशीनगर। डीबीटी पोर्टल पर बच्चों का आधार वेरीफाई पेंडेंसी कम होने पर सीडीओ के निर्देश पर राजकीय व माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्योँ का रूका हुआ वेतन जारी हो गया है। बीएसए द्वारा सीडीओ के निर्देश पर इसका आदेश जारी करने पर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है।
कक्षा एक से आठ तक नामांकित बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1200 रूपये प्राप्त होता है। इससे बच्चों को दो सेट यूनिफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर व स्टेशनरी आदि की खरीदारी अभिभावक करते हैं। जिले के 2624 स्कूलों में नामांकित ढाई लाख बच्चों को इसका सीधे तौर पर डीबीटी का लाभ मिलता है। पहले मदरसा व राजकीय समेत माध्यमिक एडेड स्कूलों में डीबीटी पोर्टल पर दस या दस से अधिक बच्चों का आधार वेरीफाई पेंडिंग था। सीडीओ के निर्देश पर ऐसे 32 राजकीय व एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों का वेतन पिछले 10 सितंबर को रोक लगा दिया गया था। इसके खिलाफ प्रधानाचार्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुये विरोध जताया था। वेतन रूकने पर प्रधानाचार्यों की मेहनत के बदौलत मदरसा व राजकीय व एडेड माध्यमिक स्कूलों में पेंडेंसी 3000 में घट कर सिर्फ 900 अवशेष रह गया है। ऐसे में बीएसए की डिमांड पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने 32 स्कूलों के प्रधानाचार्यों का रूका हुआ वेतन जारी करने का निर्देश दिया है।
डीबीटी पोर्टल पर आधार वेरीफाई में बेहतर सुधार होने पर सीडीओ ने 32 राजकीय व माध्ममिक एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों का वेतन निर्गत करने का आदेश जारी किया है। इस पर प्रधानाचार्यों ने खुशी जाहिर की है।
डॉ. रामजियावन मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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