41 साल बाद किसानों को मिलेगा जमीन का मुआवजा

बागपत-सोनीपत हाइवे निर्माण में गई सात किसानों की .339 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा 41 साल बाद मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट में रिट दायर होने के बाद शासन के संयुक्त सचिव ने लोक निर्माण विभागाध्यक्ष को मुआवजा वितरित करने के आदेश जारी किए है। इसके लिए उन्होंने मुआवजे की एक करोड़ आठ लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने संबंधित किसानों से सहमति पत्र प्राप्त कर लिए है। अधिकारियों का कहना है कि 15 दिनों के भीतर सभी सात किसानों को 32 लाख रुपये का मुआवजा आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद शेष किसानों को मुआवजा वितरित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बागपत-सोनीपत हाइवे पर सड़क निर्माण का कार्य वर्ष 1983 में शुरू हुआ था, जो 1986 में जाकर पूरा हुआ था। हाइवे निर्माण के दौरान काफी किसानों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर ली गई थी। सड़क निर्माण होने के बाद उस पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया था। बताया जाता है कि सड़क निर्माण होने के बाद कुछ किसानों ने उच्चाधिकारियों से मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने आपसी सहमति का हवाला देते हुए मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। वर्ष 2019 में भूमि मालिकों और उनके परिजनों मुआवजे के लिए धरना-प्रदर्शन शुरू करते हुए डीएम न्यायालय में वाद दायर किया। जिस पर सुनवाई के बाद किसानों को मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी किए गए, लेकिन किसानों ने सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा लेने से इंकार कर दिया था। वे नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सर्किल रेट का चार गुणा मुआवजा दिए जाने की जिद पर अड़ गए थे। जिस पर अधिकारियों ने चार गुणा मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2024 में कृष्णा देवी समेत सात किसानों ने मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की और सर्किल रेट के आधार पर ही मुआवजा दिए जाने की मांग की। जिसके बाद शासन के संयुक्त सचिव सोमनाथ ने लोक निर्माण विभागाध्यक्ष को मुआवजा वितरित करने के आदेश जारी करते हुए किसानों को मुआवजा आवंटित करने के आदेश जारी किए, साथ ही मुआवजे की धनराशि एक करोड़ आठ लाख रुपये अवमुक्त कर दिए। लोक निर्माण विभाग के अधीशासी अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि धनराशि मिल गई है। कृष्णा देवी समेत सात किसानों से सहमति पत्र ले लिए गए है, ताकि वे भविष्य में फिर से मुआवजे की मांग न कर सके। उन्होंने बताया कि सात किसानों को उनकी .399 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 32 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अगले 15 दिनों के भीतर किसानों को मुआवजे की धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। जिसकी प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है।

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अन्य किसानों को भी मिलेगा मुआवजा

लोक निर्माण विभाग के अधीशासी अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि कुछ किसान पहले ही मुआवजा ले चुके है। सात किसानों को अब मुआवजा मिलने जा रहा है। वहीं, कृषक लक्ष्मी देवी समेत कई अन्य किसान भी मुआवजे की मांग कर रहे है। इन सात किसानों को मुआवजा आवंटित करने के बाद शेष किसानों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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छह साल चली मुआवजे की जंग, सर्किल रेट पर ही बनी सहमति

बागपत-सोनीपत हाइवे के निर्माण में जिन किसानों की जमीन गई थी, वे पिछले छह सालों से मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कई किसान तो ऐसे है, जिनके पिता और दादा ने आपसी सहमति के बाद हाइवे निर्माण में जमीन दी थी। लोक निर्माण विभाग के अधीशासी अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में किसानों ने डीएम न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसके बाद सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी हुए थे, जिसे किसानों ने अश्वीकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद भी किसानों को सर्किल रेट के हिसाब से ही मुआवजा मिलने जा रहा है। ऐसे में यदि किसान तब मुआवजा ले लेते, तो उन्हें अधिक लाभ पहुंचता।

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हाइवे से एनएच बना बागपत-सोनीपत हाइवे

वर्ष 1983 में बागपत से सोनीपत के हरियाणा जाने के लिए मार्ग का निर्माण हुआ था। मार्ग निर्माण के दौरान ही यमुना नदी पर पुल भी बनाया गया था। वर्ष 1986 में सड़क का निर्माण पूरा हो गया था। जिसके बाद उस पर वाहन दौड़ने शुरू हो गए थे। बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकार ने इस मार्ग को बागपत-सोनीपत हाइवे का दर्जा दे दिया था। जिसके बाद मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई गई और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार लाया गया। इसके बाद वर्ष 2020-2021 में इस हाइवे को बागपत-सोनीपत नेशनल हाइवे का दर्जा दिया गया। जिसके बाद इस हाइवे पर बुनियादी सुविधाएं ओर बढ़ा दी गई।

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