भू माफियों पर कार्रवाई करने से बचने का प्रशासन पर आरोप

जिले में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटावाया जा रहा है। तहसील प्रशासन अवैध कब्जा हटवाने से गुरेज क्यों कर रहा। जबकि वह खुद जमीन की पैमाइश करा चुका है। बावजूद इसके कब्जाधारक कुछ भू माफिया पर कार्रवाई की हिम्मत तहसील प्रशासन नहीं जुटा पा रहा है। यह हालत तब है जबकि तहसील प्रशासन खुद कब्जाधारकों का नाम भू माफिया की सूची में शामिल कर चुका है। मामला खानपुर रोड पर स्थित टाकीज के सामने का है।

खानपुर रोड पर टाकीज के सामने सरकारी तालाब है। तालाब से लगी हुई काफी जमीन भी है। रोड किनारे भी करोड़ों की जमीन स्थित है। जिस पर भू माफिया का कब्जा है। कई बार तहसील प्रशासन तालाब व उससे जुड़ी आसपास की जमीन की पैमाइश कर चुका है। तहसील प्रशासन यह मानता भी है कि सड़क किनारे अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। कुछ कब्जाधारकों का नाम भू माफिया की सूची में भी शामिल किया है। बावजूद इसके कब्जा न हटवाना शहरवासियों के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल, एसडीएम रमेश यादव ने औरैया तहसील का चार्ज लेने के बाद तालाब की जमीन की पैमाइश कराई थी। पैमाइश में उन्होंने पाया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है। कब्जा हटवाने की तैयारी भी की गई, मगर फिर अचानक सारी तैयारी पर पानी फिर गया। नगर पालिका प्रशासन भी इसके लिए कई बार कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर चुका है। इतना ही नहीं कब्जाधारक भी अपना सहमति पत्र दे चुके हैं। जब पालिका चाहेगी तब वह खाली कर देंगे। कब्जाधारकों को दर्जनों नोटिस जारी की जा चुकी है। मगर अभी तक कब्जा नहीं हटाया। इसके बावजूद प्रशासन इन भू माफियाके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। चेयरमैन नगर पालिका का कहना है कि सरकार पालिका को अपने स्रोतों से आय बढ़ाने के लिए कह रही है। मगर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। तंगी से जूझ रही पालिका ऐसे में क्या करें।