एसडीएम सदर व तहसीलदार ने रद्दी में डाले डीएम के आदेश
जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद राजस्व विभाग ने विधिक माप विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला के भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। डीएम ने सात दिन में भूमि...
अमरोहा। निज संवाददाता
जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद राजस्व विभाग ने विधिक माप विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला के भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। डीएम ने सात दिन में भूमि उपलब्ध कराने व उसकी आख्या मुहैया कराने के निर्देश दिए थे।
जनपद में विधिक माप विज्ञान विभाग के दो कार्यालय हैं। अमरोहा सदर व गजरौला। अमरोहा तहसील और नौगावां सादात तहसील क्षेत्र में घटतौली पकड़ने और उत्पादों पर वजन, रेट आदि देखने का काम सदर बाट-माप निरीक्षक करते हैं, जबकि गजरौला के अधीन धनौरा व हसनपुर तहसील क्षेत्र का इलाका आता है। मगर कैसी विडंबना है कि जनपद की स्थापना को 24 साल हो गए, लेकिन बाट-माप विभाग को अपना कार्यालय और प्रयोगशाला के लिए जमीन मुहैया नहीं हो सकी। जबकि विभाग के अधिकारी लगातार प्रशासन से जमीन दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। बीती जनवरी में बाट-माप निरीक्षक सदर कुलदीप दिनकर ने डीएम उमेश मिश्र से मिलकर जमीन मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर व तहसीलदार सदर को सात दिन में जमीन मुहैया कराने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि जमीन मुहैया कराने के बाद उनको रिपोर्ट सौंपे, लेकिन दो महीने बाद भी जमीन तलाश कर नहीं दी गई है।
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