निलंबित लेखपालों के समर्थन में उतरा लेखपाल संघ

लेखपाल संघ आठ निलंबित लेखपालों के समर्थन में उतर आया है। संगठन का आरोप है लेखपालों को गलत तरीके से निलंबित किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए निलंबन निरस्त कराने की मांग की है। निलंबन निरस्त न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। गुरुवार को लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष सचिन यादव के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर पूरे मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए निलंबन निरस्त कराने की मांग की। इस संबंध में डीएम निधि गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती में वास्तविक आय से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आठ लेखपाल निलंबित हो चुके हैं।

इसमें छह लेखपाल हसनपुर तहसील के, एक अमरोहा व एक मंडी धनौरा तहसील का लेखपाल शामिल है। कार्रवाई से लेखपालों में खलबली मची है। लेखपाल संघ ने लेखपालों के निलंबन को गलत बताते हुए विरोध जताया है। गुरुवार को लेखपाल संघ ने अमरोहा तहसील पर संगठन की आपात बैठक बुलाई। संगठन का आरोप है कि लेखपालों को गलत तरीके से निलंबित किया गया है। बैठक में चारों तहसीलों के पदाधिकारी एवं अन्य लेखपाल शामिल रहे। लेखपाल संघ के हसनपुर तहसील अध्यक्ष ने कई बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक के उपरांत लेखपाल संघ पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम निधि गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। निलंबन निरस्त कराने की मांग की। संघ जिलाध्यक्ष सचिन यादव ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जांच समिति ने बिना पर्याप्त कारण बताए आय प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण की संस्तुति की है, जो नियम विरुद्ध है। इसी तरह आय प्रमाण पत्र भी वर्तमान आय को देखते हुए निरस्त किए गए हैं। जबकि उक्त प्रमाण पत्र एक से दो वर्ष पूर्व जारी किए गए गए है। उनका कहना है कि लेखपालों ने सभी प्रश्नगत प्रमाण पत्र पूर्व की स्थितिनुसार सही जारी किए गए हैं। परंतु जांच अधिकारियों ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए निरस्तीकरण की आख्या प्रस्तुत की। इस कार्रवाई से लेखपालों में रोष है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि लेखपालों पर की गई निलंबन की कार्रवाई को निरस्त किया जाए। निलंबन निरस्त न होने पर पूर्ण कार्य बहिष्कार का कदम उठाने की बात कही।