पलौला की ग्राम प्रधान ने नोटिस का जवाब देने लिए मांगा एक सप्ताह का वक्त

मनरेगा जॉब कार्ड प्रकरण में कार्रवाई की जद में आई पलौला की ग्राम प्रधान गुले आयशा ने नोटिस का जवाब देने लिए डीएम से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। साथ ही मनरेगा प्रकरण से जुड़े मामले की पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की है। शनिवार को अमरोहा ब्लाक पर डीएम निधि गुप्ता की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि पलौला की ग्राम प्रधान गुले आयशा पति शकील अहमद के साथ समाधान दिवस में पहुंचीं। उन्होंने मनरेगा प्रकरण से जुड़े मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए डीएम से एक सप्ताह का समय और मांगा है। साथ ही मनरेगा प्रकरण से जुड़े मामले की पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की। जिसके आधार पर वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। बता दें कि मनरेगा प्रकरण में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायती एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी मामले में उन्हें डीएम स्तर से नोटिस जारी हुआ था, 15 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया था।

संभल की टीम जांच को डीपीआरओ कार्यालय पहुंची

अमरोहा। हसनपुर स्थित पंचायत उद्योग में घपलेबाजी का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण की जांच को शनिवार को संभल जिले के एडीपीआरओ सीपी सिंह टीम के साथ जांच को डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मामले से जुड़े अभिलेखों की जांच की। एडीपीआरओ विमल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बताया कि मामले में टीम ने जांच पड़ताल की है। मामले से जुड़े अधिलेखों का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही संबंधित पर कार्रवाई होगी।

35 पात्रों के राशन कार्ड किए जाएंगे निरस्त, रिपोर्ट भेजी

अमरोहा। जोया ब्लाक क्षेत्र के गांव पलौला में अपात्रों के राशन कार्ड मामले में जांच पूरी हो चुकी है। जांच में 35 अपात्रों के राशन कार्ड बने होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में ग्राम प्रधान अपना राशन कार्ड सरेंडर कर चुकी है। उनका कार्ड निरस्त किया जा चुका है। अब 35 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच रिपोर्ट डीएसओ को भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे।

अपात्रों को शौचालय का लाभ दिलाए जाने के मामले में सोमवार को होगी जांच

अमरोहा। जोया ब्लाक क्षेत्र की पलौला ग्राम पंचायत में पक्के मकान और साधन संपन्न लोगों को शौचालय निर्माण के लिए सरकारी खजाने से रकम देने का घपला सामने आया है। स्वच्छ भारत मिशन में सिर्फ गरीबों और असहायों को ही शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये के हिसाब से रकम देने का प्रावधान है। शौचालय की रकम में गोलमाल उजागर होने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। एडीपीआरओ विमल कुमार को जांच सौंपी गई है। एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के चलते मामले में जांच नहीं की जा सकी। अब सोमवार को गांव पहुंचकर मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 अपात्रों को शौचालय का लाभ दिलाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।