अम्बेडकरनगर-तीन दशक बाद केंद्रीय विद्यालय स्थापित न होने पर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जनपद सृजन के ढाई दशक बाद भी जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना न होने पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी संतोष विश्वकर्मा ने जनहित याचिका दायर किया है। दो सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति राजन राय एवं ओमप्रकाश शुक्ला ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में माध्यमिक शिक्षा, डीएम अम्बेडकरनगर एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय लखनऊ को नोटिस जारी किया गया है। पूर्व डीएम ने केन्द्रीय विद्यालय के लिए चार वर्ष पूर्व जमीन भी आवंटित कर दिया था। कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार विश्वकर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिक दायर कर कहा कि 29 सितंबर 1995 को जनपद सृजन होने के बाद कई मूलभूत आवश्यकताएं भले ही पूरी हो गई हों किंतु केंद्रीय विद्यालय ढाई दशक बाद भी स्थापित नहीं हो सका जबकि इस जिले की जनसंख्या करीब 24 लाख है। वर्ष 1997 में बने जिले हाथरस, अमरोहा, अमेठी औरैया, कन्नौज, कौशांबी, गौतमबुद्वनगर, चंदौली, चित्रकूट, बलरामपुर, भदोही एवं श्रावस्ती जिले में केंद्रीय विद्यालय संचालित है जबकि यह जिला इससे अछूता है। विद्यालय स्थापित हो जाने पर छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ सभी बच्चों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती। पत्राचार के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेश कुमार ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए अफजलपुर में 28 दिसंबर 2018 को ही पांच बीघा जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया था किन्तु उनका यहां से स्थानान्तरण हो जाने के बाद फिर इसकी फाइल धूल फांक रही है। कहा कि नौनिहालों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीठ ने दायर जनहित याचिका में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के मामले में सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है जिसमें माध्यमिक शिक्षा, डीएम अम्बेडकरनगर एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय लखनऊ को नोटिस जारी किया गया है।