राजस्व वसूली में पिछड़े आबकारी व जीएसटी
Aligarh News - अलीगढ़ में डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने आबकारी और जीएसटी विभाग की खराब प्रगति पर चिंता जताते हुए माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी...
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राजस्व वसूली में पिछड़े आबकारी व जीएसटी -डीएम की अध्यक्षता में हुई कर-करेत्तर की बैठक
-कहा, तहसील न्यायलयों में पांच वर्ष से अधिक के प्रकरण लंबित न हो
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। कर-करेत्तर व राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई। आबकारी एवं जीएसटी विभाग की खराब प्रगति पर डीएम ने माइक्रो प्लान तैयार कर लक्ष्य पूर्ति के निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही को बढ़ाने को कहा।
डीएम ने कहा कि राजस्व वसूली के वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही का ही समय है। ऐसे में प्राप्त लक्ष्य और अवशेष धनराशि के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। डीएम ने वाणिज्य कर की समीक्षा में मासिक लक्ष्य 167 करोड़ के सापेक्ष 110 करोड़ की वसूली होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए और मेहनत करने के निर्देश दिए। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 63.67 करोड़ के सापेक्ष 55 करोड़ की प्राप्ति की गई जोकि लक्ष्य का 86 प्रतिशत रहा। डीएम ने बड़े बैनामों की जांच करते रहने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग की समीक्षा में 95.93 करोड़ के सापेक्ष 74.34 करोड़ की मासिक प्रगति पाई गई। परिवहन विभाग द्वारा 17.64 करोड़ के सापेक्ष 14.20 करोड़ की वसूली की गई। विद्युत विभा द्वारा 162.81 करोड़ के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 122 करोड़ की प्राप्ति करने पर डीएम ने कहा कि विद्युत विभाग में वर्तमान में ओटीएस योजना लागू है इसके बावजूद लक्ष्य पूर्ण न होना विभागीय लक्ष्य के प्रति उदासीनता का दिखाता है। उन्होंने सभी डिविजन को लक्ष्य आवंटित कर शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए।
0-तहसीलों की आरसी व स्टाम्प वसूली की भी समीक्षा की
डीएम ने एसडीएम एवं तहसीलदारों के साथ तहसीलों में आरसी एवं स्टांप वसूली और ऑडिट आपत्ति की समीक्षा की। समीक्षा में गभाना और खैर तहसील के लक्ष्य से पीछे रहने पर डीएम ने शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए बडे़ बकाएदारों से वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसीलों में पांच साल से पुराने सभी प्रकरण निस्तारित हो जाएं यह सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा, एसडीएम अतरौली साहिल कुमार, एसडीएम इगलास साश्वत त्रिपुरारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार आदि मौजूद थे।
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