किसानों को कम मुआवजे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा

किसानों को कम मुआवजे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा -अलीगढ़-पलवल हाईवे पर एनएच-334डी पर बनने वाले हाईवे से जुड़ा है मामला

-खैर ‌विधायक ने की थी शिकायत, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने दिए कार्यवाही के आदेश

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़-पलवल हाईवे एनएच-334डी पर प्रस्तावित हाईवे के लिए अधिग्रहण होने वाली किसानों की जमीन के एवज में कम मुआवजे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मामले में कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

खैर विधायक सुरेन्द्र दिलेर ने बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि को बढाए जाने की मांग रखी थी। विधायक द्वारा दिए गए पत्र में लिखा गया था कि खैर विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अर्राना से टप्पल वाया बॉकनेर, राजपुर, खण्डेया आदि 31 ग्राम में होकर स्वीकृत हुआ है, जिसकी लम्बाई लगभग 69 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जो जमीन आ रही है। उस जमीन के मालिक किसानों का कहना है कि जो मुआवजा राशि उन्हें मिल रही है, वह बहुत कम है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से खैर तहसील की जमीन का सर्किल रेट नहीं बड़ाया गया है। जो कि अनुचित है। खैर विधायक ने खैर तहसील के किसानों कि जमीन का सर्किल रेट बढ़वानें की मांग उठाई थी। इस मामले में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने डीएम को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।

0-किसान पूर्व में भी सर्किल रेट बढ़ाने की कर चुके हैं मांग

किसानों के द्वारा खैर तहसील क्षेत्र में सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग पूर्व में भी की जा चुकी है। दरअसल इस क्षेत्र में सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जानी है। सर्किल रेट में संशोधन किए जाने की कार्यवाही भी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है।