बहाने नहीं, मरीजों को इलाज दे अस्पताल प्रबंधन: डीएम

फोटो, - डीडीयू संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों की घटती संख्या पर सख्ती

- कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित

- गर्भवती महिलाओं को अस्पताल न लाने वाली आशाओं को चेतावनी

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने गुरुवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए डीडीयू संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों की घटती संख्या पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अस्पताल प्रबंधन बहानेबाजी छोड़ संसाधनों का समुचित उपयोग कर अधिक से अधिक मरीजों को लाभ दे। 100 दिवसीय टीबी अभियान के दौरान एक्स-रे की कम संख्या पर भी चिंता जताई। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना, मातृ मृत्यु दर, परिवार नियोजन और अंधता निवारण की प्रगति पर भी चर्चा की। साथ ही, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल न लाने वाली आशाओं को चेतावनी पत्र जारी करने, लंबित भुगतान शीघ्र निपटाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी ने बताया कि आशाओं को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। इनमें छर्रा की 15, अतरौली की चार, गौंडा की दो, इगलास की 14 और चंडौस की आठ आशाएं शामिल हैं। अंधता निवारण कार्यक्रम की समीक्षा में सीएमओ ने बताया कि जिले में 60,718 लक्षित मरीजों में से 47,556 का इलाज कराया गया है। मातृ मृत्यु दर की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि किसी भी गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु होना सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसे न्यूनतम स्तर पर लाने के निर्देश दिए। जिले में मातृ मृत्यु के चार मामले बताए गए। डीएम ने पुरुष नसबंदी के कम प्रतिशत पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभ्रांत नागरिकों, अध्यापकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से जागरूकता अभियान चलाकर पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को पूरा किया जाए। आयुष्मान योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 27 शासकीय और 55 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। 12.75 लाख आयुष्मान कार्ड धारकों में से 1.63 लाख मरीज योजना का लाभ ले चुके हैं। 15,806 कार्डधारक 70 से अधिक आयुवर्ग के हैं। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना के तहत जिला महिला चिकित्सालय एवं जेएनएमसी में सर्वाधिक भुगतान लंबित रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाकर लाभार्थियों को समय पर सहायता दी जाए। बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, सभी सीएमएस, एमओआईसी और चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।