केंद्र सरकार के बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें

केंद्र सरकार के द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए जाने वाले बजट से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं, युवा व किसान बजट में महंगाई को कम करने, आयकर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने व जीएसटी में राहत की उम्माीद लगाए बैठे हैं। महिलाएं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी चाहती हैं। किसान व व्यापारी पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम होंगी तो महंगाई पर भी लगाम लगेगी। बोले लोग

- केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में व्यापारियों को जीएसटी में एकरूपता की जरूरत है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे पेट्रोल, डीजल व एलपीजी गैस की कीमतें कम हों।

सतीश गुप्ता, व्यापारी नेता

- व्यापारियों को जीएसटी रिर्टन दाखिल करने में काफी दिक्कतें होती हैं। जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। इनकम टैक्स देने की सीमा भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए, जिससे लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी।

सुरेश चंद्र वार्ष्णेय, व्यापारी नेता

- सरकार बजट में एलपीजी की कीमतें कम करे। एलपीजी महंगी होने से रसोई पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। जिससे परिवार को अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

रेखा रानी, गृहणी

- सरकार बजट में महंगाई को कम करने का प्रावधान करे। महंगाई की वजह से मध्यम व गरीब वर्ग काफी परेशान हैं। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का बजट में प्रावधान हो।

रामप्यारी, गृहणी

- केंद्र सरकार के बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। किसानों के हित के प्रावधान किए जाएं। कृषि यंत्र सस्ते हों, यूरिया व उर्वरक सस्ते और जरूरत के अनुसार समय पर मिल जाएं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सूरजपाल, किसान

- केंद्र सरकार बजट में डीजल की कीमतें कम करे। डीजल सस्ता होगा तो फसल की लागत कम होगी। किसानों की आर्थिक स्थित भी मजबूत होगी। किसान के लिए फसल की कीमतें अच्छी मिलें। सरकार यह भी सुनिश्चित करे।

पातीराम, किसान

- केंद्र सरकार के बजट में महंगाई कम करने का प्रावधन हो। मध्यम व गरीब परिवारों पर मंहगाई की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। एलपीजी गैस की कीमतें कम होनी चाहिए।

वर्षा चतुर्वेदी, गृहणी

-केंद्र सरकार बजट में आयकर कटौती की सीमा 10 लाख रुपये करे, जिससे कर्मचारियों के परिवारों की क्रय क्षमता बढ़ेगी। आयकर कटौती से मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

दीपक मिश्र, शिक्षक

- केंद्र सरकार के बजट से शिक्षक व कर्मचारियों को काफी उम्मीदे हैं। आयकर, जीएसटी की दरें मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तय की जाएं। कर्मचारी चाहते हैं कि आयकर कटौती की सीमा बढ़ाई जाए।

तरूण पांडेय, शिक्षक