जिला पंचायत ने कोल्ड स्टोरेज पर कसा शिकंजा

आगरा। जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने कोल्ड स्टोरेज का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। 2018 के बाद और उससे पहले बने शीतगृहों का टैक्स और नक्शा सत्यापित किया जा रहा है। बिना अनुमति या टैक्स न चुकाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। राजस्व बढ़ाने और कृषि भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। एडीए, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की सीमा से बाहर बने शीतगृहों की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। यह टीम ब्लॉक स्तर पर जाकर रिकॉर्ड की जांच करेगी। जिपं अपर मुख्य अधिकारी उमेश चंद ने बताया कि लगभग 70% कोल्ड स्टोरेज स्वामियों ने वर्षों से राजस्व जमा नहीं किया है। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद कुछ ने नक्शा स्वीकृत नहीं कराया है।

2018 के बाद बने कई शीतगृहों का जिपं स्वीकृत नक्शा नहीं है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे शीतगृहों पर जुर्माना लगाने या अन्य कार्रवाई की जाएगी। जिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने नक्शा पास नहीं कराया या टैक्स नहीं भरा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। यह कदम पंचायत की राजस्व वृद्धि और अवैध निर्माणों पर रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है।