दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल की महिला अधिकारी अन्नू यादव द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और तटरक्षक बल से जवाब मांगा है। अन्नू यादव स्थायी नियुक्ति की मांग कर रही हैं, क्योंकि उनकी 14...
दिल्ली बटला हाउस इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस इलाके में कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता डीडीए द्वारा जारी सामान्य...
दिल्ली हाईकोर्ट में एक पति ने याचिका लगाई कि तलाक के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी का खर्च पति-पत्नी दोनों बराबर मात्रा में उठाएं। (50:50 फीसद) इस केस में दोनों कमाते हैं। जानिए दिल्ली कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है?
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राउज एवेन्यू अदालत में सभी जिलों की डिजिटल कोर्ट को स्थानांतरित किया गया। इससे वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तीस हजारी की डिजिटल...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन के आरोपी अनूप माजी को अग्रिम जमानत दी है। उन पर 2700 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप है। माजी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 47 वर्षीय व्यवसायी हैं और उन्हें पासपोर्ट जमा...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में कैदियों के दो समूहों के झगड़े में मारे गए व्यक्ति जावेद के परिजनों को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह हिरासत...
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार को सर्वोच्च मानते हुए लाजपत नगर मार्केट में रेहड़ी-पटरी लगाने पर रोक संबंधी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की आजीविका जरूरी हो सकती है, लेकिन यह दूसरों की जान को जोखिम में डालकर नहीं दी जा सकती।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंकी फंडिंग मामले में जमानत देने से मना कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि शाह द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना से...
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि घातक रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पास यात्रा टिकट का न होना मुआवजे के दावे को खारिज नहीं करता। हाईकोर्ट ने कहा कि यात्री के रेल में मौजूद होने के साक्ष्य उसके आश्रितों को मुआवजा दिलवाने के लिए पर्याप्त हैं।