राजस्थान के बजट में स्टांप ड्यूटी पर क्या क्या छूट मिली? महिलाओं और गोपालकों को सीधा फायदा, जानिए कैसे

राजस्थान सरकार ने आज अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए स्टांप ड्यूटी पर बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए बताया कि अब पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। स्टांप ड्यूटी में यह छूट 50 लाख तक की संपत्ति पर मिलेगी। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी माफ करने की भी घोषणा की है।

राजस्थान सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए आज प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि अब पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दिया कुमारी ने इसे संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह राहत दी है। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी गुड न्यूज है। इस बजट में गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी माफ करने का ऐलान किया गया है।

इस बार के बजट में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी मिलेगा। इसके साथ ही भूमि अवाप्ति(Land Acquisition) पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों के मामलों में भी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

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आपको बता दें कि संपत्ति की कीमत जितनी ज्यादा होगी, स्टाम्प ड्यूटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। स्टाम्प ड्यूटी की गणना, एग्रीमेंट वैल्यू और संपत्ति की मार्केट वैल्यू के बीच ज़्यादा वैल्यू के प्रतिशत के हिसाब से की जाती है। राजस्थान में रजिस्ट्रेशन शुल्क की दर 1% है। यह शुल्क, संपत्ति के बाज़ार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। यह शुल्क,आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड में स्वामित्व हस्तांतरण को दर्ज करने के लिए लगता है। पूरे राज्य में शुल्क एक जैसा है।

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राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अनुसार,राज्य सरकार पशुपालकों को कुछ समय के लिए लोन देती है। 28 अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना में किसानों,विशेष रूप से पशुपालकों को ₹1,00,000 तक का बिना ब्याजृ के लोन दिया जाता है। हालांकि,ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन पर निर्भर रहने वाले पशुपालकों के लिए इस योजना का लाभ उठाना मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे योजना से जुड़े नियमों की जटिलताएं और शर्तें मुख्य कारण हैं।