Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Kirori Lal Meena submitted memorandum to Minister of State for Home Jawahar Singh Bedham

सीएम भजनलाल पर दबाव की रणनीति ! किरोड़ी लाल ने गृह राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

  • राजनीतिक विश्लेषक किरोड़ी लाल के इस कदम को सीएम भजनलाल पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे है। बता दें पिछली गहलोत सरकार में सचिन पायलट भी इसी तरह की मांग किया करते थे।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानSun, 15 Sep 2024 11:05 AM
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राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा गहलोत सरकार के कथित घोटालों के बहाने सीएम भजनलाल पर दबाव की रणनीति बनाए हुए है। किरोड़ी लाल ने पहले सीएम भजनलाल से एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की मांग की थी, अब गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को ज्ञापन सौंपा है। किरोड़ीलाल मीणा ने आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार में करोड़ों के घोटालों और गबन का आरोप लगाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को 10 मामलों की एक लिस्ट सौंपी। साथ ही 10 एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजनीतिक विश्लेषक किरोड़ी लाल के इस कदम को सीएम भजनलाल पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे है। बता दें पिछली गहलोत सरकार में सचिन पायलट भी इसी तरह की मांग किया करते थे।

जानकारी के मुताबिक आज किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री को छह पेज का ज्ञापन सौंपा। जिसमें DOITC महकमे में हुए फर्जीवाड़े और करोड़ों रुपए के गबन का जिक्र किया गया है। मंत्री को दिए ज्ञापन में किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा है कि पिछली सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन, अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है, तो एफआईआर दर्ज करवाएं। जिस पर मंत्री ने भी किरोड़ी मीणा को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है।

मुलाकात के बाद दोनों मंत्री मीडिया के सामने आए। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, 'मैंने गृह मंत्री को इस मामले से अवगत करवा दिया है। पूर्वर्ती सरकार के समय हुए घोटाले की जांच होनी चाहिए। अब हमारी सरकार है. सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा कर करवाई की जाएगी। वहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, 'किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले के बारे में जानकारी दी है। मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी है। मामलों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।' 

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के सीएम पहले ही इन फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने आखिरी दिनों में मतदाताओं को लुभाने के लिए खूब फैसले लिए, जिन्हें फ्रीबीज भी कहा जा सकता है। अब हम कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों की समीक्षा कर रहे ह

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