राजस्थान में अब यूनिवर्सिटी के कुलपति कहलाएंगे 'कुलगुरु', भजन लाल कैबिनेट का फैसला; इन नीतियों को भी मंजूरी

राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कुलपतियों के हिंदी डेसिगनेशन (पदनाम) को 'कुलपति' से बदलकर 'कुलगुरु' करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि अंग्रेजी डेसिगनेशन 'वाइस चांसलर' ही रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट द्वारा मंगलवार को स्वीकृत कई प्रमुख पहलों में से एक था। सरकार इन बदलावों को लागू करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक लाएगी।

कैबिनेट द्वारा लिए गए दूसरे फैसलों में राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मकसद से एक नई कपड़ा और परिधान नीति, एक डेटा सेंटर नीति और एक लॉजिस्टिक्स नीति पेश करना शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाकर विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नई युवा नीति को भी मंजूरी दी है।

बैठक में रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने और कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए राजस्थान भूमि राजस्व (संशोधन वैधीकरण) विधेयक पेश करने का भी फैसला किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य कपड़ा और परिधान क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र स्थापित करना है, राजस्थान कपड़ा और परिधान नीति-2025 इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

मंत्री ने कहा कि राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 राज्य के प्राइवेट सेक्टर में डाटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, जिसका मकसद राज्य में विश्व स्तरीय डाटा सेंटर का इकोसिसंटम विकसित करना और राजस्थान को डाटा सेंटर क्षेत्र में एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाना है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 को मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है।

राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-1992 में संशोधन करने और राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का पद सृजित करने के लिए एक नई प्रविष्टि जोड़ने के प्रस्ताव को भी भाजपा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। जोगाराम पटेल ने बताया कि वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था, जिसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय किया गया है।