एक सप्ताह में पंजाब पुलिस के 52 भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरी गाज, सभी बर्खास्त

पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक सप्ताह के भीतर अपने 52 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसमें एक इंस्पेक्टर, पांच सहायक उप-निरीक्षक (ASI), चार हेड कांस्टेबल (HC) और 42 कांस्टेबल शामिल हैं। यह कदम सोमवार को राज्य सरकार द्वारा 2016 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश त्रिपाठी को निलंबित करने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतर्कता जांच के आदेश देने के दो दिन बाद उठाया गया।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "संदेश बहुत स्पष्ट है। भ्रष्टाचार में लिप्त काले भेड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति के प्रति प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आठ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) और 10 डिप्टी SP को भी अनियमितताओं के आरोपों के चलते निलंबित किया गया है। अब तक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 400 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें अधिकांश भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। डीजीपी ने कहा, "यदि इनके खिलाफ कोई दुराचार के सबूत मिलते हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

पंजाब सरकार ने त्रिपाठी का निलंबन करते हुए कहा था कि यह कठोर कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के प्रति पंजाब सरकार की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकारी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है, संस्थाओं को कमजोर करता है और राज्य की प्रगति में बाधा डालता है, इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

इसी दिन पंजाब सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो के मुख्य निदेशक वरिंदर कुमार को भी हटा दिया और उन्हें डीजीपी यादव के कार्यालय में अटैच कर दिया, जिनके बारे में यह अटकलें थीं कि उनका हटना सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति से संबंधित हो सकता है।

पंजाब सरकार ने 13 फरवरी को डिप्टी कमिश्नर (DC), सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), एसपी और थाना प्रमुखों (SHO) को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जांच करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत, पंजाब सरकार ने यह भी आदेश दिया था कि प्रत्येक डीसी, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, SHO और अन्य फील्ड अधिकारियों से उनके कार्यों के बारे में जनसमूह और निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया ली जाएगी। इस प्रतिक्रिया के आधार पर अधिकारियों को पुरस्कृत और दंडित किया जाएगा।

डीजीपी यादव ने बताया, "अब तक हमने 52 अधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिनमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक शामिल हैं, जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त पाए गए हैं।"

उन्होंने एक अन्य उदाहरण का हवाला दिया जिसमें फरीदकोट के एक स्टेशन हाउस अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, "उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया।"

डीजीपी यादव ने बताया कि पंजाब पुलिस नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस मॉडल के तहत मोटर वाहन चोरी के मामलों में 'ई-एफआईआर' प्रणाली लागू करेगी। इस योजना के तहत, शिकायतकर्ता 'सांझ केंद्र' या एक 'ई-राज्य स्तरीय पुलिस स्टेशन' में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

डीजीपी यादव ने यह भी बताया कि इस परियोजना को मार्च के मध्य तक लॉन्च करने का लक्ष्य है, और इसका उद्देश्य जनता के साथ पुलिस के सीधे संपर्क को कम करना है।