नोएडा-ग्रेटर नोएडा सहित पूरे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में महंगी होगी संपत्ति? नए सर्किल रेट लागू होने के आसार

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र समेत जिलेभर में नए वित्तीय वर्ष से संपत्ति महंगी होने के आसार हैं। विगत दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दादरी में मंच से ही जिला प्रशासन को नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दिए थे। वहीं, 28 मार्च को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी है। अगले माह नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू होगी, इससे शहर में जमीन की नई दर लागू होने की उम्मीद है।

जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए तीसरे व चौथे चरण की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धारा-11 का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी प्रभावित किसानों को 4300 रुपये प्रतिकर के हिसाब से मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं, जोकि पूर्व में 3100 रुपये थी। वहीं, विगत दिवस दादरी में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रशासन व प्राधिकरण को किसानों के बढ़ा मुआवजा देने व सर्किल रेट बढ़ाने के आदेश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं, मुआवजा बढ़ने के बाद यदि प्राधिकरण महंगी जमीन खरीदेगा, तो भरपाई के लिए बेचने की कीमतों में भी इजाफा करेगा। ऐसे में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के भूखंडों की दरें डेढ़ गुना तक बढ़ने का अनुमान है।

यीडा क्षेत्र मेें पांच साल में 40 फीसदी तक इजाफा

पिछले पांच सालों में यीडा क्षेत्र में जमीन की कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है। साल 2030 तक यहां की जमीन की कीमतों में और 50 फीसदी होने का अनुमान है। जमीन की कीमत बढ़ने का कारण एयरपोर्ट के अलावा अमेरिकन सिटी, जापानी सिटी, नमो भारत ट्रेन और मेट्रो परियोजना जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अब, जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लगने का रास्ता भी साफ हो चुका है, जिसके लिए वामा सुंदरी को सेक्टर-28 में 48 एकड़ जमीन के लिए आशय पत्र सौंपा जा चुका है।

बच्चू सिंह, एडीएम, एलए ने कहा, ''नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए तैयारी तेज की जा चुकी है। अधिकांश किसानों ने अधिग्रहण के लिए सहमति दे दी है, अब प्रशासन की ओर से धारा 11 का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।''

अतुल कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व ने कहा, ''जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट का खाका तैयार कर लिया है, जिसे तीनों प्राधिकरण के पास भेजा गया है। प्राधिकरण से हरी झंडी मिलते ही जमीन के नए रेट लागू कर दिए जाएंगे।''