हम तैयार हैं लेकिन... आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर दिल्ली HC के नोटिस पर क्या बोलीं आतिशी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन जीएनसीटीडी और आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच विरोधाभास है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की तत्परता दोहराई, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत कवर की जाने वाली सीमित श्रेणियों को हाइलाइट किया।

सीएम ने कहा, 'दिल्ली सरकार हमेशा से ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में काफी विरोधाभास है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। वहीं, आयुष्मान भारत में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि फ्रिज, गाड़ी या पक्का मकान रखने वालों को लाभ देने से मना करना। इसके अलावा, इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की सीमा तय की गई है। अगर परिवार के दो सदस्य एक साथ बीमार होते हैं, तो किसी एक को लाभ नहीं मिल सकता। हम मुफ्त चिकित्सा सेवा से समझौता नहीं करना चाहते। इसलिए, हमने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह आयुष्मान योजना को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लागू करने के तरीके तलाशे।'

हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के सभी सात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका को लेकर आप सरकार को नोटिस जारी किया। इसी बीच भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर उनकी पार्टी अगले साल विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में सरकार बनाती है, तो वह पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली विधानसभा में घोषणा करने के बावजूद आप सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। भाजपा सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उनकी पार्टी एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन की मांग को लेकर एक दिसंबर से सात दिसंबर तक दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी।