बकाया नहीं चुकाने पर सुपरटेक और सनवर्ल्ड का भूमि आवंटन रद्द, प्राधिकरण ने बैठक में लिया ऐक्शन
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बकाया लंबित होने के कारण सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरटेक टाउनशिप को दी गई भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है। प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बकाया लंबित होने के कारण आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरटेक टाउनशिप को दी गई भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है।
दोनों रियल एस्टेट डेवलपर्स को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 22डी में टाउनशिप बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। प्राधिकरण के अनुसार, सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 164.86 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि सुपरटेक टाउनशिप पर 137.28 करोड़ रुपये बकाया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले प्राधिकरण ने डेवलपर एटीएस रियल्टी और ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना बकाया चुकाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है।
इन बिल्डरों पर लंबित राशि प्राधिकरण के कुल बकाया का 25 प्रतिशत है, जिसे राज्य सरकार ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के अनुरूप काम जारी रखने की अनुमति दी थी। भूमि रद्द करने के निर्णय की घोषणा प्राधिकरण के ग्रेटर नोएडा स्थित कार्यालय में 81वीं बोर्ड बैठक के बाद की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल कुमार सागर ने की।
बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि एटीएस ग्रुप के एस्क्रो खाते में कुछ धनराशि थी, जिसे हमारे खाते में नहीं गिना गया था, लेकिन अब इसे नए सिरे से हमारे खाते में ले लिया गया है। उन्हें बकाया चुकाने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि छह आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100 प्रतिशत बकाया चुका दिया है। इनके अलावा दो आवंटी सनवर्ल्ड और सुपरटेक ने अपना बकाया नहीं चुकाया है। इन दोनों परियोजनाओं में तीसरे पक्ष के अधिकार रखने वाले खरीदारों के हितों को छोड़कर उनके भूमि आवंटन को रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, ये दोनों रद्द किए गए भूमि यमुना एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 22 डी में हैं और आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के करीब हैं। प्राधिकरण के अनुसार ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्राधिकरण के पास 92 करोड़ रुपये की राशि जमा की है और शेष 7 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 31 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है। जबकि एटीएस रियल्टी ने 5 करोड़ रुपये जमा किए हैं और शेष बकाया चुकाने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।
निर्धारित अवधि के बाद, ओमनिस डेवलपर्स ने 9.54 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, जबकि लॉजिक्स बिल्डस्टेट ने 62 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। अजय रियलकॉन और स्टारसिटी डेवलपर्स ने क्रमशः 2.12 करोड़ रुपये और 3.38 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। सिंह ने कहा कि कुछ और डेवलपर्स जिनके पास बकाया है, उनकी परियोजनाएं या तो दिवालियेपन की कार्यवाही में हैं या उनके मामले अदालतों में लंबित हैं।