दिल्ली के स्कूलों-अस्पतालों को किसने भेजे थे धमकी वाले ईमेल? पुलिस का बीबल डॉट कॉम को लेटर; बुडापेस्ट एजेंसियों से मांगी मदद

दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य संस्थानों को धमकी भरे ई-मेल मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट-स्पेशल सेल ने अब सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिये ‘बुडापेस्ट’ की एजेंसियों से संपर्क साधा है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर के करीब दो सौ स्कूलों को दी गई धमकी की जांच दौरान आईपी बुडापेस्ट की आने के बाद संदिग्ध से जुड़ी सूचना के लिए पुलिस ने वहां की एजेंसियों से संपर्क साधा है। 

वहीं, गृह मंत्रालय, अस्पतालों व डीयू सहित इससे संबंधित अन्य कॉलेजों को आई धमकी मामले की जांच के लिए भी पुलिस ने इंटरपोल के जरिये बीबल डॉट कॉम को एक चिट्ठी लिखी है। स्कूलों को मिली धमकी मामले में दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट-स्पेशल सेल ने आईपी एड्रेस के लिए चिट्ठी लिखी थी। क्योंकि इस आईपी एड्रेस इस्तेमाल स्कूलों को धमकी देने के लिए किया गया था। इस दौरान ही पुलिस को यह पता चला था कि हंगरी के बुडापेस्ट की आईपी के जरिये धमकी भरा ईमेल भेजा गया।

क्या है बीबल प्लेटफॉर्म 

बीबल यूरोप के देश लातविया की ई-मेल सुविधा देने वाला एक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्म है, जो उपभोक्ता के डेटा के लिए सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। कंपनी दावा करती है कि उन्नत डेटा एन्क्रिप्शन कोई भी तीसरा पक्ष, यहां तक कि बीबल भी संग्रहित जानकारी को हासिल नहीं कर सकता है या उपयोगकर्ता खातों तक उसकी अनुमति के बिना पहुंच नहीं सकता है।

इन धाराओं में दर्ज है एफआईआर 

एफआईआर स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 505 (2) ( विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी, नफरत या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाला बयान), 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी देना), और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की है। स्कूलों को धमकी भरा जो ई-मेल भेजा गया था।

अस्पताल मामले में आईपी की जांच जारी

विभिन्न अस्पतालों व गृह मंत्रालय को भेजे गए धमकी भरे ई-मेल की आईपी का अबतक पता नहीं चल सका है। पुलिस के मुताबिक यह ईमेल ‘बीबल डॉट कॉम’ से भेजा गया था, जो यूरोप स्थित मेलिंग सेवा कंपनी है। इसमें लिखा था कि, मैंने आपकी इमारत के अंदर विस्फोटक उपकरण रखे हैं। इस धमकी के पीछे ‘कोर्ट’ नाम के समूह के होने का दावा किया गया था, लेकिन ‘बीबल डॉट कॉम’ आईपी को गुमनाम रखने के लिए जाना जाता है। इस कारण जांच एजेंसियों को मुश्किल आ रही है।