Single Use Plastic Ban: आज से प्लास्टिक उपयोग पर सख्ती, DPCC और राजस्व विभाग की टीमें करेंगी कार्रवाई; कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

प्रतिबंध के बावजूद एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग करने पर अब सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली में सोमवार से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 19 चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। 

डीपीसीसी के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि नियंत्रण कक्ष एसयूपी प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करेगा और प्रवर्तन टीमों को कार्रवाई करने का निर्देश देगा। उन्होंने कहा कि हालांकि डीपीसीसी का अधिदेश एसयूपी वस्तुओं के निर्माण को नियंत्रित रखना है, लेकिन बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी हमारे नियंत्रण कक्ष को भेजी जा सकती हैं। हम इसे संबंधित नगर निकायों को भेज देंगे।

दिल्ली सरकार के ‘ग्रीन दिल्ली’ ऐप या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसयूपी-सीपीसीबी ऐप के माध्यम से भी उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि हम सोमवार से प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करना शुरू कर देंगे और कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। गौरतलब है एक जुलाई को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करेगी। 

इसके बाद फिर से ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार एसयूपी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ जागरुकता पैदा करने और लोगों को उनके विकल्प प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। 

राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्रमशः 33 और 15 टीमों का गठन किया है। डीपीसीसी को उसके अनुरूप क्षेत्रों में प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जबकि निगम और अन्य स्थानीय निकाय अनौपचारिक क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। 

निगम और अन्य शहरी स्थानीय निकाय अपने उपनियमों के अनुसार चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि राजस्व विभाग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। प्रवर्तन अभियान के दौरान जब्त की गयी एसयूपी चीजों को ‘अपशिष्ट से ऊर्जा’ बनाने वाले संयंत्रों में भस्म कर दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लैंडफिल या रुके हुए जल निकायों में नहीं जाएं।

इन पर है रोक

एकल उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक है।

ये है सजा

इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। लगातार उल्लंघन करने वाले पर पांच हजार प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना लग सकता है।

इन पर पाबंदी

प्लास्टिक स्टिक के ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक वाले गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की आइसक्रीम स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक प्लेट, ट्रे, गिलास, प्लास्टिक कटलेरी (कांटा, चम्मच और चाकू), प्लास्टिक स्ट्रॉ और स्टरर, मिठाई के डिब्बे के ऊपर लगने वाली पैकेजिंग, इंवीटेशन कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर

नंबर गेम

- 1140 टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा निकलता है दिल्ली से
- 632 टन इसमें से होता है एकल उपयोग प्लास्टिक से बना
(डीपीसीसी के मई 2022 के आकलन के अनुसार)

अहम बातें

- डीपीसीसी की 15 और राजस्व विभाग की 33 टीमें एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध का निरीक्षण करने का कार्य कर रही हैं।
- एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाई गई पाबंदी की निगरानी करने के लिए सीपीसीबी की ओर से नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे जो सप्ताह के सातों दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम को छह बजे तक काम करेंगे।
- दिल्ली-एनसीआर के लिए अलग से एक नियंक्षत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। 
- एकल उपयोग प्लास्टिक की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है।
- हेल्पलाइन नंबर 011-23815435 पर कोई भी एकल उपयोग प्लास्टिक को लेकर बात कर सकता है। यहां से एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगी पाबंदी और कौन-कौन से उत्पाद इस दायरे में हैं, इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।