अब दिल्ली में आसान होगा बंदूक के लाइसेंस लेना, कारतूस भी 10,000; एलजी ने बदले नियम
उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने लाइसेंस के लिए पेंडिंग पड़े एप्लिकेशन का निपटारा जल्द से जल्द करने का आदेश दिया तो वहीं यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नए लाइसेंस भी समय सीमा के अंदर जारी किए जाएं।
दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो जाने-माने शूटरों को सिर्फ दिल्ली की बजाए पूरे भारत के लिए फ्रेश लाइसेंस जारी करें। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उप राज्यपाल ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इन मशहूर शूटरों को देश के अलग-अलग हिस्सों में स्पोर्ट्स के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ ही उप राज्यपाल ने शूटरों को दी जाने वाली कारतूस का कोटा भी बढ़ा दिया है। पहले इन्हें हर साल 20 कारतूस ही दिए जाते थे लेकिन अब इन्हें 10,000 गोलियां हर साल दी जाएंगी।
अधिकारियों ने कहा कि हथियारों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान औऱ सुविधाजनक बनाने के लिए उप राज्यपाल ने अहम कदम उठाया है। अब तक लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती थी लेकिन अब एलजी के इस कदम से लाइसेंस के लिए आवेदन देने वालों को अहम लाभ मिलेगा और खासकर शूटिंग स्पोर्ट्सपर्सन को इससे फायदा होगा। उप राज्यपाल ने लाइसेंस के लिए पेंडिंग पड़े एप्लिकेशन का निपटारा जल्द से जल्द करने का आदेश दिया तो वहीं यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नए लाइसेंस भी समय सीमा के अंदर जारी किए जाएं। एलजी ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
अधिकारियों ने कहा कि एलजी ने इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस को रिन्यूअल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के लिए कहा है। एलजी ने कहा कि वर्तमान में मौजूद ऑनलाइन पोर्टल पर आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने की समय अवधि के बारे में नहीं बताया गया है। उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि सभी सेवाएं मसलन - फ्रेश लाइसेंस, रिन्यूअल, एरिया वैलिडिटी, रजिस्ट्रेशन, हथियारों की बिक्री इत्यादि को समय सीमा के अंदर किया जाए। उप राज्यपाल ने पुलिस को आदेश दिया है कि लाइसेंस के लिए पेंडिंग पड़ी 6,000 याचिकाओं को इस साल के अंत तक निपटाया जाए।
उन्होंने कहा कि फ्रेश लाइसेंस और रिन्यूअल के लिए आए जो भी कागजात गैर-जरूरी हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने आर्म्स लाइसेंस से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल को मार्च के अंत तक बेहतर और उसे मॉडिफायड करने के लिए कहा है।
क्या होगा नए पोर्टल में
अब नए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के साथ-साथ आवेदक अपने अनुसार अपने साक्षात्कार का समय तय कर सकते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल के जरिए यह इंटरव्यू दे सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि हथियारों के लिए लाइसेंस हासिल करने में लोगों को परेशानी ना हो और इसमें भ्रष्टाचार ना हो।