लव लेटर न लिखे; सुकेश चंद्रशेखर से परेशान जैकलीन फर्नांडिस पहुंचीं कोर्ट, याचिका में क्या कहा?

जेल में बंद कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर अक्सर अपनी चिट्ठियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। वो जेल के अंदर से बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को कई बार लव लेटर लिख चुका है। पत्र में वो जैकलीन को कभी 'बॉम' तो कभी 'बेबी गर्ल' कहकर बुलाता है। ऐसे में अब फर्नांडिस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि सुकेश को उनके नाम से कोई भी लेटर या मैसेज जारी करने से तुरंत रोका जाए।

बुधवार को जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और मंडोली जेल के अधीक्षक से यह निर्देश जारी करने को कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके नाम पर लिखे लेटर या मैसेज को जारी करने से तुरंत रोका जाए। बता दें कि सुकेश दिल्ली के मंडोली जेल में ही बंद है।

लव लेटर पर जताई नाराजगी
जैकलीन ने अपनी याचिका में सुकेश पर आरोप लगाया है कि वो लगातार मीडिया में उनके नाम पर जारी परेशान करने वाले पत्रों को प्रसारित कर रहा है। अभिनेत्री ने कहा कि मीडिया में दिखाए जा रहे सुकेश के लेटर उनके लिए बहुत चिंताजनक हैं। साथ ही उन पत्रों से परेशानी वाला माहौल बन रहा है। जैकलीन ने आगे कहा कि यह उत्पीड़न जैसा है और इससे उनकी सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 

गौरतलब है कि 200 करोड़ रुपए की मनी-लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में सुकेश चंद्रशेखर मंडोली जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस केस की जांच कर रही है। एफआईआर में जैकलीन फर्नांडिस एक गवाह हैं।

EOW ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका का समर्थन किया। अपने जवाब में EOW ने कहा, 'यह देखा गया है कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को मीडिया के माध्यम से आवेदक (जैकलीन) से जुड़े कई पत्र भेजने की आदत है। यह न केवल परेशान करने या सीधे तौर पर धमकाने वाला है बल्कि इससे आवेदक का सामाजिक/व्यावसायिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

दलीलों पर गौर करते हुए निचली अदालत के न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। बता दें कि जैकलीन ने हाल ही में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर ईसीआईआर (एफआईआर) और पूरक आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।