गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चलेगी विकास की बयार, जीडीए और नगर निगम का सर्वे पूरा; चुनाव बाद होगा हैंडओवर

गाजियाबाद के इंदिरापुरम आवासीय योजना नगर निगम को ट्रांसफर होने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। जीडीए और नगर निगम की संयुक्त कमेटी का सर्वे पूरा हो गया है। अब ड्रोन से भी सर्वे होगा। साथ ही एक हफ्ते के अंदर इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। आचार संहिता हटते ही इस योजना को हैंडओवर करने की प्रक्रिया परवान चढ़ेगी।

जीडीए ने वर्ष 1987 में इंदिरापुरम को बसाना शुरू किया था। सबसे पहले न्यायखंड को बसाया गया। प्राधिकरण की 1222 एकड़ में फैली इस कॉलोनी में वर्ष 1994 में लोगों ने रहना शुरू किया। फिर साल 2009 में हुई बोर्ड बैठक में जीडीए अधिकारियों ने इस योजना को पूरा करने का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से वर्ष 2011 में इंदिरापुरम को हैंडओवर करने के लिए नगर निगम को पत्र भेजा गया, तब से लेकर अब तक सिर्फ पत्राचार ही चल रहा है।

अब जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्राधिकरण और नगर निगम के सभी अनुभाग के अधिकारियों को शामिल किया है। इन्होंने इंदिरापुरम योजना का संयुक्त सर्वे भी कर लिया है। अब ड्रोन सर्वे किया जाएगा। फिर इस हफ्ते इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें सभी अनुभागों का विस्तार से जिक्र किया जाएगा। फिर आचार संहिता हटने के बाद इसे हस्तांतरण किया जाएगा।

टूटी सड़कों, बदहाल पार्कों से मिलेगी निजात : इंदिरापुरम नगर निगम के कुल सात वार्ड हैं। इनमें से ज्यादातर पार्षद अपने हिस्से का फंड क्षेत्र में खर्च ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह योजना निगम को हैंडओवर हो जाती है, तो यह पार्षद अपने हिस्से का फंड यहां खर्च कर सकेंगे। इससे क्षेत्र की टूटी सड़कों से लोगों को निजात मिलेगी। बदहाल पार्क और हरित पट्टियों में भी हरियाली लौटेगी।

रिपोर्ट में यह होगा शामिल

इंदिरापुरम को लेकर कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी, उसमें सभी अनुभागों की जानकारी विस्तृत रूप से होगी। उसमें यह बताया जाएगा कि इंदिरापुरम से कमाई कितनी होती है और खर्च कितना किया जाता है। साथ ही वहां पार्क, सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, कूड़ा निस्तारण केंद्रों की कितनी संख्या है और इन पर कितना खर्च होता है और उनकी कैसी स्थिति है। साथ ही वहां संपत्ति की कीमत कितनी है।

जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा कि इंदिरापुरम हस्तांतरण को लेकर जीडीए और नगर निगम की संयुक्त कमेटी का सर्वे पूरा हो गया है। अब ड्रोन से सर्वे होगा। साथ ही एक हफ्ते के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी।