नोएडा में मेट्रो विस्तार व हरियाणा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा में सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत बनाने की पहल करते हुए बुधवार को दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक करने को मंजूरी प्रदान कर दी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। इसके तहत दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर को 6.675 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस पर 1967 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 340.60 करोड़ रुपये होगी। 

इस परियोजना को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) पूरा करेगी। यह परियोजना केंद्रीय मेट्रो अधिनियम, मेट्रो रेलवे निर्माण कार्य अधिनियत 1978 और मेट्रो रेलवे परिचालन एवं रखरखाव अधिनियम के ढांचे के तहत संचालित होगी। 

हरियाणा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को मंजूरी

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में एक समेकित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना को मंजूरी दे दी। 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कानून एवं सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि यह हब 1,504 किलोमीटर लंबे हाई-कैपिसिटी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा होगा, जिसे दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने जमीन मुहैया करा दी है और केंद्र सरकार ने परियोजना के तीन चरणों में से पहले चरण के लिए 1029.49 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। परियोजना का दूसरा चरण विकसित करने के लिए सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दी गई है। 

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि माल गलियारे (फ्रेट कॉरिडोर) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए लॉजिस्टिक्स हब की आवश्यकता है, जिसे सरकार ने 'माल लदान गांव' नाम दिया है।