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बुजुर्गों के आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर आया नया अपडेट, गाजियाबाद में कब होगी शुरुआत

आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनने का इंतजार कर रहे बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद ही यहां 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू होगा।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Nov 2024 06:43 PM
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आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनने का इंतजार कर रहे बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद ही यहां 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू होगा। इसके बाद बुजुर्ग आधार नंबर से पोर्टल पर स्वयं भी कार्ड बना सकेंगे।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने हाल ही में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना में शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन गाजियाबाद के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड अब भी नहीं बन पा रहे। अधिकारियों की मानें तो गाजियाबाद में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद 25 नवंबर से कार्ड बनेंगे।

जिले में 7.74 लाख लाभार्थी हैं। इनमें से सवा पांच लाख के कार्ड बन पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आयुष्मान योजना से लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलने के बाद पीएम ने इसमें 70 प्लस बुजुर्गों को शामिल कर दिया है। गाजियाबाद में दो लाख बुजुर्गों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन अस्पतालों में बुजुर्गों के कार्ड नहीं बन पा रहे।

सदरपुर के 75 वर्षीय रामबदन का कहना है कि संयुक्त अस्पताल में पोर्टल से कार्ड नहीं बन पाया। स्वास्थ्यकर्मियों ने 25 नवंबर के बाद आने को कहा है। शहर में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगी है। इसके चलते आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे।

गाजियाबाद में आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश तेवतिया का कहना है कि आचार संहिता हटने के बाद ही आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग आधार नंबर से पोर्टल पर स्वयं भी कार्ड बना सकते हैं।

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में 70 प्लस वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत कार्ड पाने के लिए पात्र हैं और ‘एबी पीएमजेएवाई’ के तहत किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।

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