मोहल्ला क्लीनिक बंद होने का डर दिखाते थे केजरीवाल, डबल करने जा रही भाजपा सरकार

दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक बंद नहीं होंगे, बल्कि नाम बदलने और सुविधाओं में इजाफे के साथ इनकी संख्या दोगुनी होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी देने के बाद मोहल्ला क्लीनिक का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत दिल्ली में मौजूदा 553 मोहल्ला क्लीनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बदला जाएगा। इसके अलावा करीब इतने नए भी बनाए जाएंगे। चुनाव के दौरान मोहल्ला क्लीनिक भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। आम आदमी पार्टी और इसके मुखिया की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि भाजपा की सरकार बनने पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में कुल 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। इसमें मौजूदा 553 मोहल्ला क्लीनिक को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि शेष नए आयोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलने के साथ वहां कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

30 दिन में हर जिले में कम से कम एक आरोग्य मंदिर

सभी 11 जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वह अपने-अपने जिले में कम से कम एक-एक नया आरोग्य मंदिर बनाएंगे। इसे तैयार करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए आरोग्य मंदिर को सरकारी संपत्ति पर ही बनाया जाए।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुविधाएं बढ़ेंगी

स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लीनिक के नाम बदलने से जुड़े एक सवाल पर कहा- हां इसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जानेंगे, मगर सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, यहां सुविधाएं भी बदलेंगी, जो आरोग्य मंदिर सरकारी संपत्ति पर होंगे, वहां पर डे केयर बनाया जाएगा। दवाई, जांच की सुविधा बढ़ाई जाएंगी।

मोहल्ला क्लीनिक में गड़बड़ी की होगी जांच

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, मोहल्ला क्लीनिक में गड़बड़ी की आशंका को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला क्लीनिक को लेकर विशेष सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। उनसे मोहल्ला क्लीनिक को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि कितने मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं। कितने किराए के परिसर में और कितने सरकारी परिसर में हैं। अधिकारियों को दस दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।