नोएडा में घर का सपना होगा और महंगा, आवासीय प्लॉटों के रेट फिर बढ़ाने की तैयारी
नोएडा प्राधिकरण आवासीय भूखंडों की आवंटन दरें पांच प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी में है। औद्योगिक और संस्थागत दरें भी करीब 7 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती हैं। ये प्रस्ताव अगले सप्ताह होने वाली बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।

नोएडा प्राधिकरण आवासीय भूखंडों की आवंटन दरें पांच प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी में है। औद्योगिक और संस्थागत दरें भी करीब 7 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती हैं। ये प्रस्ताव अगले सप्ताह होने वाली बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अगले सप्ताह 27-28 मार्च को बोर्ड बैठक होने की संभावना है। बोर्ड बैठक की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्राधिकरण अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हर विभाग से रखे जाने प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड बैठक में फ्लैट खरीदार और बिल्डर से जुड़ी अमिताभकांत समिति की स्टेटस रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण प्रस्ताव आवंटन दरें और बजट को लेकर होगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस बार सात से 8 हजार करोड़ रुपये का बजट पास होगा। यह बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत अधिक होगा। सबसे ज्यादा सिविल के कामकाज के लिए बजट रखा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आवंटन दरों को लेकर होगा। आवासीय भूखंडों की आवंटन दरें चार से पांच प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसे में अप्रैल महीने से प्राधिकरण से संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। इनके अलावा नोएडा एयरपोर्ट के लिए दिए जाने वाले बजट, नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण समेत अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे।
ग्रेटर नोएडा में रेरा में नए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन
वहीं, उत्तर प्रदेश भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने ग्रेटर नोएडा में 18 नई परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 8 पुरानी परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन का विस्तार किया गया। नई परियोजनाओं में 3110 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा जिले को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के विस्तार से 4946 फ्लैटों का निर्माण पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे खरीदारों को फ्लैट मिलने का इंतजार खत्म होगा। यह निर्णय यूपी रेरा की 19 और 20 मार्च को लखनऊ में हुई बोर्ड बैठक में लिया गया। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बोर्ड बैठक में नई परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन का निर्णय लिया गया।