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फ्लैट खरीदारों के लिए अन्ना जनांदोलन करेंगे

-23 मार्च को किसान आंदोलन में शरीक होंगे खरीदार

हिन्दुस्तान टीम नोएडाFri, 16 March 2018 07:00 PM
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आम्रपाली और जेपी कंपनियों के घर खरीदारों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अन्ना हजारे से मिलने दिल्ली पहुंचा। खरीदारों ने अन्ना से दिल्ली के महारष्ट्र भवन में मुलाकात की। खरीदारों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई और अन्ना ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए जल्दी एक जनांदोलन किया जाएगा।आम्रपाली के खरीदारों का नेतृत्व कर रहे केके कौशल और उनके साथियों ने अन्ना हजारे को बताया कि हम लोगों ने 50 दिनों तक नोएडा में कंपनी कार्यालय के सामने धरना दिया और भूख हड़ताल की थी। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन मिला। अब तक धरातल पर समाधान नहीं हो पाया है। लगातार आठ वर्षों से लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। वहां से भी जल्दी राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिल्डर अपने आप को दिवालिया कर रहे हैं और लोगों की लाचारी पर सरकार और प्रशासन मूकदर्शक हैं। बैठक में देवेंद्र यादव, अजय कौल, प्रमोद कुमार और विनीत भी मौजूद रहे।दिल्ली में मुद्दा उठाएंगे अन्नाआने वाली 23 मार्च को दिल्ली में किसान आंदोलन है। किसानों के साथ अन्ना हजारे भी खड़े होंगे। अन्ना की ओर से घर खरीदारों को आश्वासन दिया गया है कि वह उनकी समस्या 23 मार्च को उठाएंगे। केके कौशल ने बताया कि किसानों के आंदोलन में घर खरीदार भी शामिल होंगे।अलग से आंदोलन में आ सकते हैंअन्ना हजारे ने घर खरीदारों को आश्वासन दिया है कि वह आंदोलन करें। वह नोएडा आकर उनके आंदोलन में शामिल होंगे। केके कौशल ने बताया कि अब सारी परियोजनाओं के खरीदारों और फ्लैट बायर्स की नेफोवा जैसी संस्थाओं से बात करेंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।चुनाव से पहले सरकार की घेराबंदीनेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। खरीदार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। पहले लोकसभा चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीदारों की समस्या का समाधान प्राथमिकता पर करने का आश्वासन दिया है। अब योगी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं योगी सरकार से केंद्र के रेरा कानून को यूपी में यथावत लागू करने की मांग की थी। कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी में लागू अखिलेश यादव सरकार का रेरा कानून बेकार है।

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