नोएडा मेट्रो के विस्तार पर आज फैसला संभव, सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक 11 KM रूट पर होंगे 8 स्टेशन
नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में एक्वा मेट्रो लाइन के विस्तार रूट और नई आवंटन दरों पर फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक में 8 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी जा सकती है। नए नोएडा के भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ का बजट पास होगा।
Follow Us on
नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में एक्वा मेट्रो लाइन के विस्तार रूट और नई आवंटन दरों पर फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक में 8 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी जा सकती है। नए नोएडा के भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ का बजट पास होगा।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज सिंह शुक्रवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा करेंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस बोर्ड बैठक में करीब 8 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी जाएगी। बोर्ड बैठक में विभिन्न कार्यों से जुड़े करीब 30 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव आवंटन दरों को बढ़ाने का है। आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में आवंटन दरें 5 से 6 प्रतिशत बढ़ाने पर फैसला होगा। हालांकि, व्यावसायिक संपत्ति की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा सिविल के कामकाज पर 1300 करोड़ रुपये और गांवों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि भी बजट में पास होगी।
नए नोएडा के लिए अप्रैल-मई से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। शुक्रवार को बोर्ड बैठक आयोजित होगी। करीब 23 प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन की राह आसान होगी
एक्वा लाइन के विस्तार के तहत नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को जल्द केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। मेट्रो का यह रूट 11 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 8 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इनके बनने से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे सेक्टर के लोगों को राहत मिलेगी।
बोर्ड बैठक में फ्लैट खरीदारों से जुड़ा प्रस्ताव भी आएगा
अधिकारियों ने बताया कि जिले के तीनों प्राधिकरण में लागू की गई यूनिफाइड पॉलिसी में आ रही दिक्कतों, फ्लैट खरीदार मामले में अमिताभकांत कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट, एनजीटी मामले में 11 बिल्डर परियोजनाओं को दिया जाने वाला जीरो पीरियड का लाभ, एंटरटेनमेंट सिटी, बिल्डर के अधूरे ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक परियोजना, संस्थागत और व्यावसायिक भूखंडो के पूर्ण होने की स्टेटस रिपोर्ट, पिछले एक साल में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की स्थिति समेत अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे।