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शुरू होने से पहले ही जेवर एयरपोर्ट को देना होगा 21 करोड़ का फाइन, क्या है वजह

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स अभी शुरू नहीं हुई हैं। यहां से सिंतबर के आखिर तक उड़ानों का संचालन शुरू होना था। अब यह अप्रैल 2025 में चालू हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेस सरकार एयरपोर्ट ऑपरेटर पर 21 करोड़ का फाइन लगा सकती है।

Sneha Baluni नोएडा। हिन्दुस्तान टाइम्सSat, 7 Sep 2024 10:40 AM
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जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए), जिसे सितंबर 2024 के अंत तक शुरू होना था, अब यह अप्रैल 2025 में चालू हो सकता है। एयरपोर्ट शुरू होने की डेडलाइन बढ़ सकती है। ऐसे में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकती है। इस बात की जानकारी मामले से अवगत यूपी अधिकारियों ने दी।

एक अधिकारी ने बताया, 'यूपी सरकार के साथ कानूनी प्रावधानों के अनुसार, एनआईए को 30 सितंबर से फ्लाइट्स का संचालन शुरू करना था। कॉन्ट्रैक्ट में एयरपोर्ट ऑपरेटर को उड़ान संचालन पूरी तरह से शुरू करने के लिए 91 दिनों की छूट अवधि दी गई है। चार महीने की और देरी होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।' एनआईए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

वर्तमान में एयरपोर्ट के रनवे पर कार्पेटिंग का काम पूरा हो चुका है और करीब एक महीने में रनवे लाइटें भी लग जाएंगी। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, 'टर्मिनल बिल्डिंग का काम कई स्तरों पर पूरा किया जा रहा है।' रियायत समझौते (कंसेशन एग्रीमेंट) के अनुसार, एनआईए ऑपरेटर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) को एयरपोर्ट से जुड़े सभी कामों को पूरा करने के लिए 91 दिनों की मोहलत दी गई है, जिसके बाद प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यूपी के अधिकारियों ने कहा कि एनआईए अधिकारी जुर्माना कम करने के लिए राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। एक अधिकारी ने कहा, 'कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, जुर्माना 30 सितंबर से प्रभावी होगा। जुर्माना माफ होने की संभावना बिलकुल नहीं है। हालांकि, सरकार के साथ बातचीत से जुर्माना कुछ महीनों के लिए माफ हो सकता है।' एनआईए प्रवक्ता ने जुर्माने पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की सच्ची भावना का प्रतीक है। शुरू से ही उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना की प्रबल सपोर्टर रही है। हमने उनके साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई है, जिसका एक कॉमल लक्ष्य है: उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लिए एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनाना। हम इस विजन को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।'

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