ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को सौंपी ‘डॉज की कमान

मस्क, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक अहम घोषणा की। उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशियंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग (डॉज) की कमान सौंपी। डॉज नौकरशाही और सरकारी व्यवस्थाओं में कई प्रकार के बदलावों के लिए काम करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलन मस्क, देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डॉज का नेतृत्व करेंगे। ये दोनों एक साथ मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को कम करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, व्यर्थ व्यय में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो ‘अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए आवश्यक है। इसी के साथ, रामास्वामी 20 जनवरी से प्रभावी हो रहे ट्रंप प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतवंशी बन गए हैं। ट्रंप के अनुसार मस्क का कहना है कि इससे व्यवस्था और सरकारी बर्बादी में शामिल किसी भी व्यक्ति को धक्का लगेगा, जो कि काफी लोग हैं।

‘द मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा होगा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डॉज संभावित रूप से ‘मौजूदा दौर का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट होगा। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्वयुद्ध का एक अभूतपूर्व, अति गोपनीय सरकारी कार्यक्रम था। इसमें अमेरिका ने दुनिया का प्रथम परमाणु हथियार विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चलाया था।

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डॉज के एजेंडे

1. नौकरशाही कम, काम ज्यादा

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था, बाइडन सरकार में नौकरशाहों का बोलबाला है। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो व्यापक बदलाव होंगे। ऐसे में डॉज सबसे पहले नौकरशाहों की संख्या घटाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा, नौकरशाहों को अधिक जवाबदेह बनाने की कवायद शुरू होगी।

2. सरकारी खर्चों में कमी

एलन मस्क ने ट्रंप के लिए प्रचार के दौरान कहा था कि वह अमेरिका के संघीय बजट में कटौती करने में ट्रंप की मदद करेंगे। ऐसे में यह विभाग गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाने में कटौती कर सकता है। माना जा रहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भेजा जाने वाला बजट प्रभावित हो सकता है।

3. एजेंसियों के नियमों में बदलाव

डॉज अमेरिका की एजेंसियों के कामकाज में बदलाव के लिए सिफारिश करेगा। ट्रंप कई बार एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि डॉज पुराने और गैरजरूरी नियमों को खत्म करेगा और एजेंसियों का आधुनिकीकरण करेगा।